Published On : Wed, Feb 13th, 2019

केळवद दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे शासनाचे निर्देश

नागपूर: सावनेर तालुक्यातील केळवद हे महसुली मंडळ दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात यावे अशी मागणी शेतकर्‍यांतर्फे करण्यात आली होती. 50 टक्केपेक्षा अधिक नुकसान पिकांचे झाले असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पाहणी दौर्‍यात आढळून आले होते. या संदर्भात आज मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

ना. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या कक्षात झालेली ही बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी झाली. या बैठकीला आ. सुधीर पारवे, चरणसिंग ठाकूर, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, सभापती संदीप सरोदे उपस्थित होते. या महसूल मंडळात पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. सप्टेंबर 2018 नंतर पाऊसच झाला नाही. जून ते सप्टेंबर 2018 798 मि.मी पाऊस झाला. पण केळवद मंडळातील गावे ही डोंगराळ भागातील असल्यामुळे पडलेला पाऊस वाहून गेला. तसेच विहिरींची पाण्याची पातळीही खूप खोल गेली आहे. पाणी नसल्यामुळे रब्बी पिकांच्या पेरणीतही घट झाली आहे. गेल्या महिन्यात तहसिलदार सावनेर यांनी आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे.

आजच्या बैठकीत केळवद महसूल मंडळातील पिकांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.
बीना-भानेगाव पुनवर्सन

मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर करणार
कामठी तालुक्यातील मौजा बीना व भानेगाव या दोन्ही गावांच्या पुनवर्सनाचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा असा निर्णय झाला. मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.
या दोन्ही गावाच्या जमिनी वेस्टर्न कोलफिल्डसने कोळसा खाणीसाठी संपादित केल्या आहेत. बिना गावाचे पुनवर्सनाकरिता गावठाण व अतिक्रमित घरांच्या संपादनाचे गावठाण क्षेत्र जागा व बांधकामाकरिता 112.48 कोटी व अतिक्रमण धारकांचे बांधकामासाठी 1.73 कोटी., तसेच भानेगाव गावाचे गावठाण क्षेत्राकरिता जागा व बांधकामासाठी रुपये 58.82 कोटी, या दोन्ही गावांचे पुनवर्सन भानेगाव येथील खाजगी जागा संपादनाकरिता 33 काचेटी याप्रमाणे 206 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. कोळसा खाणीकरिता जमिनी संपादित केल्यामुळे या गावांच्या पुनवर्सनाची जबाबदारी वेकोलिची आहे, याकडे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.