– महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे निर्देश : नगरसेवक ॲड. संजय बालपांडे यांचा स्थगन प्रस्ताव
नागपूर : नागपूर शहरातील अधिसूचित झोपडपट्टी भागातील बांधकाम व दुरूस्तीकरिता मनपातर्फे तयार करण्यात आलेले नियम कायदेशीरदृष्ट्या सुसंगत नाही. त्यामुळे कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून, सूचनांचा अंतर्भाव करून सध्यस्थितीत लागू असलेले नियम स्थगित करून नवीन नियम तयार करण्यात यावे, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत दिले.
Gold Rate
27 June 2025
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या अधिसूचित झोपडपट्टी भागातील बांधकाम व दुरूस्ती नियमांमध्ये त्रुट्या असून त्या शहरातील गोरगरीब नागरिकांसाठी अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करीत नगरसेवक ॲड. संजय बालपांडे यांनी सभागृहात स्थगन प्रस्ताव मांडला. यावर झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर महापौरांनी उपरोक्त निर्देश दिले.
ॲड. संजय बालपांडे यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावानुसार मनपातर्फे अधिसूचित झोपडपट्टी भागातील बांधकाम व दुरूस्ती करिता नियम बनविले असून त्या नियमानुसार अर्जदारास प्रस्तावित बांधकाम किंवा दुरूस्तीच्या परवानगीसाठी विकास नियंत्रक नियमावली नुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे व नगररचना विभागाद्वारे दाट वस्ती क्षेत्रातील विकास कार्याकरिता आकारण्यात येणारे बांधकाम शुल्काचे बरोबर बांधकाम शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. मनपा प्रशासनाचा हा निर्णय महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्याच्या तरतुदीशी सुसंगत नसून या निर्णयामुळे नागपूर शहरात लाखोंच्या संख्येने वास्तव्य करीत असलेल्या गरीब नागरिकांवर अन्याय होणार आहे, असे त्यांनी आपल्या स्थगन प्रस्तावात स्पष्ट केले.
यावर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन यांनीही प्रशासनाची भूमिका मांडली. चर्चेअंती महापौर म्हणाले, नागपूर शहरात अनेक विकसीत वस्त्या अजूनही अधिसूचित झोपडपट्टी भागातच येतात. या वस्त्यांना डिनोटीफाईड स्लम घोषित करण्यासंदर्भात मनपा कायद्यात तरतूद नसल्याचे स्पष्ट होते. अशा भागांमधील झोपडपट्ट्यांच्या संदर्भात प्रशासनाने निर्णय घेणे रास्त वाटत असले तरी यामुळे भाग जे वास्तविक झोपडपट्टी क्षेत्रात आहेत त्यांना या नियमाची झळ मोठ्या प्रमाणात पोहोचत नाही. त्यामुळे सदर विषयाच्या अनुषंगाने मनपा अधिनियमाच्या कलम ४६, ४६(२) आणि ४७ मध्ये तरतूद असून या सर्व बाबीचा कायदेशीर अभ्यास करून या तिनही कलमांचा त्यात अंतर्भाव करून नवीन नियम तयार करण्यात यावे. तोपर्यंत सद्यस्थितीत लागू असलेले कलम स्थगीत करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
स्थगन प्रस्तावाच्या चर्चेत सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, बसपा गटनेता जितेंद्र घोडेस्वार, नगरसेवक जुल्फेकार भुट्टो आदींनी सहभाग घेत आपले मत मांडले.
