नागपूर: गिट्टीखदान पोलिसांनी माजी नगरसेवक कमलेश चौधरी, त्यांची आई मीना (माजी नगरसेविका) आणि भाऊ मुकेश यांच्यावर फुटाळा तलावाचे नुकसान करून त्याचा काही भाग फंक्शन लॉनसाठी बेकायदेशीरपणे वापरण्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. अन्याय निवारण मंचाचे अध्यक्ष ज्वाला जांभुवंतराव धोटे यांनी कामलेशविरुद्ध मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
गिट्टीखदान पोलिसांनी १९ आणि २० मार्च २०२५ रोजी भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम ३२९(३), ३(५) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन अधिनियमाच्या (MRTP Act) कलम ५२ नुसार गुन्हा नोंदवला आहे. यावेळी हा गुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) तक्रारीवरून दाखल करण्यात आला आहे
१० फेब्रुवारी २०२५ रोजी, PWD ने गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली की, कमलेश, मीना आणि मुकेश यांनी (खसरा क्रमांक १८, मौजा तेलंगखेड़ी) मधील तलावाचा काही भाग बेकायदेशीरपणे भरून तो फंक्शन लॉन म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली.
ही तक्रार नगर भूमापन कार्यालयाच्या मोजणीसाठी (mojni) प्रलंबित होती, जी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पूर्ण झाली. त्यानंतर नगर भूमापन कार्यालयाने K-प्रत जारी केली, ज्यात तलावाचा भाग भरून त्याचा फंक्शन लॉन म्हणून वापर झाल्याची पुष्टी झाली. PWD ने तलावातील बेकायदेशीरपणे विकसित लॉनचा काही भाग पाडला.
यानंतर, PWD ने सर्व आवश्यक कागदपत्रे गिट्टीखदान पोलिसांना सादर केली, आणि त्यानुसार कमलेश, मीना आणि मुकेश यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. हा त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला तिसरा FIR आहे.
यापूर्वीही बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई
१७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, गिट्टीखदान पोलिसांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MAFSU) तक्रारीवरून देखील चौधरी कुटुंबावर गुन्हा दाखल केला होता. तलावाच्या कैचमेंट क्षेत्रातील (खसरा क्रमांक २०) मोठा भाग बेकायदेशीरपणे फंक्शन लॉनसाठी विकसित करण्यात आला होता, जो MAFSUच्या मालकीचा आहे.
याशिवाय, त्यांनी पहिल्या इमारतीला लागून दुसरी अनधिकृत इमारतही बांधली.पहिली अनधिकृत इमारत २०२२ मध्ये खसरा क्रमांक २० वर बांधली गेली. त्यावेळी नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) MRTP कायद्यांतर्गत नोटीस काढून अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यांनी बांधकाम सुरूच ठेवले आणि रहिवासही सुरू केला.२४ जानेवारी २०२३ रोजी, NMC च्या तक्रारीवरून गिट्टीखदान पोलिसांनी मीनाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
बेकायदेशीर राहण्याचे प्रकार
चौधरी कुटुंबाने पहिली इमारत पूर्ण करून त्यात रहिवास सुरू केला, मात्र त्यांना जमिनीचा कोणताही अधिकृत हक्क नव्हता, बांधकामाची मंजुरी नव्हती, पूर्णता प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्रही नव्हते.तसेच, NMC ने MRTP कायद्यांतर्गत दिलेल्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. चौधरी कुटुंबाच्या अतिक्रमणांवर तक्रारी आणि कारवाईज्वाला जांभुवंतराव धोटे यांनी २०२२ पासून तलाव आणि कैचमेंट क्षेत्रातील चौधरी कुटुंबाच्या अतिक्रमणांविरुद्ध सातत्याने तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी ही बाब पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे उपस्थित केली. यावर १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, बावनकुळे यांनी बेकायदेशीर कृत्यांची गंभीर दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले.
मकोका अंतर्गत कठोर कारवाईची मागणी
ज्वाला जांभुवंतराव धोटे म्हणाले, “कमलेश चौधरी हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, तो सरकारी आणि विकासकांच्या जमिनी बळकावतो. यापूर्वीही त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तो संघटित गुन्हेगारी करीत आहे. त्यामुळे त्याच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई करावी.”
