मराठा आरक्षण कोर्टात टिकलं आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले आहे. आरक्षण टिकलं आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
फडणवीस सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या सगळ्या याचिका फेटाळत कोर्टाने आरक्षण कायम ठेवलं आहे. फक्त त्यातली १६ टक्क्यांची अट काढून टाकली असून ते आरक्षण १२ ते १३ टक्के असावं असं कोर्टाने म्हटलं आहे. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात आहेत. दरम्यान कोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षण वैध ठरणार आहे, सरकारने आणि मागासवर्गीय आयोगाने यासाठी मेहनत घेतली आहे. आघाडी सरकारपेक्षा सरकार ठोस आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे.
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी १९८० पासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्षच करण्यात आले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. २००९ ते २०१४ या कालावधीत राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. २५ जून २०१४ रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले. मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली.
दरम्यान भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येत मूक आंदोलन केले. कोपर्डी बलात्काच्या घटनेनंतर त्या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी आणि मराठा आरक्षणाची मागणी या दोन्ही मागण्यांनी जोर धरला. ज्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. याच प्रकरणी कोणत्याही क्षणी निकाल दिला जाणार आहे.
