नवी दिल्ली: न्यायाधीश लोया मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका (पीआयएल) फिक्स होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जवळच्या माणसानेच ती याचिका दाखल केली होती. त्यामागे केवळ राजकीय हेतू होता,’ असा खळबळजनक आरोप करतानाच ‘न्यायव्यवस्थेने दबावाखाली येऊ नये,’ असं आवाहन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी केले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप केला. लोया प्रकरणात कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता पीआयएल दाखल करण्यात आली होती. सूरज लोलगे नावाच्या व्यक्तिने ही पीआयएल दाखल केली होती. लोलगे हा नागपूरचाच आहे. तो भाजपा आणि संघाच्या जवळचा असून त्याने महापालिका निवडणुकीत भाजपाकडे तिकीटही मागितलं होतं. लोया प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जावं हाच त्यामागचा हेतू होता. अस सिब्बल म्हणाले.
न्यायपालिका संकटात आहे हे आम्ही वारंवार सांगत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचं कोलेजियम जे म्हणतं तेच होईल, असा कायदा सांगतो. मात्र केंद्र सरकारला त्यांच्या मनाप्रमाणं सर्व काही व्हावं असं वाटत आहे. त्यामुळे कोलेजियमच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केलं जात असून या शिफारशी मंजूर केल्या जात नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.
जस्टिस जोसेफ यांना सरन्यायाधीश होऊ द्यायचं नाही, हे सरकारनं ठरवलं आहे, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या नावाचा विचार न केल्याबद्दल काँग्रेसने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
