मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई, नीट, आयआयटी, सीएफटीआय/जीएफटीआय या अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या (JEE Mains) जेईई-मेन या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेला बसण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना इयत्ता 12वी मध्ये किमान 75 टक्के किंवा संबंधित शिक्षण मंडळांचे टॉप-20 पर्संटाईल गुण असण्याच्या अटीबाबत कोणतीही सूट देण्यास नकार दिला आहे. या लाखो इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी मोठा धक्का मनाला जातो.
या प्रकरणी अनुभा सहाय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने काल निर्णय जाहीर केला. जेईई मेन्सवर सध्याच्या परिस्थितीवर परीक्षेसंदर्भातील कोणत्याही मुद्यावर न्यायालयाकडून कोणताही निर्णय दिला जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
परीक्षा ठरविण्याची, पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेकडे असते. यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र न्यायालय या निर्णयाची प्रत ताबडतोब उपलब्ध करून देऊ शकेल, जेणेकरून संबंधितांना पुढील पावले उचलता येतील. जेईई मेन्स पात्रता परीक्षा घेणार्‍या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) नियमांत अचानक नवे बदल करून बारावीत 75 टक्के किंवा टॉप-20 पर्सेंटाईल गुण असण्याची अट आणली. ही अट विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे, असा दावा सहाय यांनी याचिकेत केला होता.
मात्र, या अटींचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. शिवाय तो नव्याने घेतलेला नसून, पूर्वीचाच आहे, असे एनटीएने प्रतिज्ञापत्रावर सांगून आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
