कामठी (नागपुर)। जमीअत उलमा कामठी द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नाम का अपनी विभिन्न मांगो का एक ज्ञापन कामठी के नायब तहसीलदार जी.पी. पर्वे को सौंपा.
ज्ञापन में बताया गया है कि उलमा ने सरकार द्वारा मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही. जिसके संदर्भ में जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन द्वारा दिए गए आर 341 के ह्लवों से अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा उठाया एवं मुख्यमंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि अब तक मुसलमाओं को आरक्षण नहीं मिला. ज्ञापन में मुख्यमंत्री को मुसलमानों के मौजूदा हालात बताते हुए कहाँ गया है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मुसलमानो की आबादी 15 प्रतिशत है, लेकिन मुसलमानो का विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में कुल 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है. इसी के साथ जमीअत उलमा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा उनका बुनियादी हक़ दिलाया जाये. प्रतिनिधि मंडल में जमीअत उलमा कामठी के अध्यक्ष मोहम्मद अतीक सानी, सचिव इरफान अहमद कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, शादाब अख्तर, इशरत रेयाज सिद्दीकी, आबिद अख्तर, जुबैर अंसारी, अयाज अंसारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समावेश था.
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