राज्यघटनेच्या 16 व 16 (अ) अन्वये सरकारी सेवेत व बढत्यामध्ये अनुसुचीत जाती व जमातीकरीता आरक्षण लागू करण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन घेणे आवश्यक आहे. अजुनही दलित व आदिवासींमधे समानता आलेली नाही. अजुनही त्यांचा बॅकलॉग शिल्लक आहे. तद्नुसार सर्वोच्च न्यायपालिकेच्या निकालाच्या निर्णयासंदर्भात केंद्र सरकारने फेर याचिका दाखल करावी. राखीव जागा मुलभूत हक्क संरक्षित असावे याकरिता केंद्राने प्रयत्न करावे, असा अभिप्राय व सुचना कॉंग्रेसचे युवा नेते व माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी केलेला आहे.
सरकारी नोकरीत आरक्षण ठेवणे बंधनकारक नाही. राखीव जागा हा मागासवर्गीयांचा हक्क नाही, आरक्षणाची सक्ती सरकारला केली जाऊ शकत नाही. असा निकाल उत्तराखंड मधून आलेल्या अपिलावर न्या. नागेश्वरराव व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या सर्वोच्च खंडपिठाने नुकताच दिलेला आहे. संबंधीत समाजाचे सरकारी नोकÚयांमध्ये अपुरे प्रतिनिधीत्व दाखविणारी आकडेवारी इ. उपलब्ध नसल्याचे कारणे दाखवून दिलेला निर्णय हा संबंधीत समाजाच्या मागासलेपणाला घटनेत तरतूद केल्यानंतरही दिलेला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक वाटतो. मागासलेल्या जमातीला प्रशासनामध्ये डावलण्याचा उत्तराखंड सरकारचा निर्णय कायम ठेवणे व तद्नुसार संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरु होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यातून विविध समस्या व संघर्ष निर्माण होवू शकतो.
संविधानाचे सकारात्मक अर्थ काढून अंमलबजावणी हाच समतेचा संदेश केंद्राकडून राष्ट्रामध्ये गेला पाहिजे. याकडे राजकीय दृष्टीने न बघता समता व समानतेच्या सामाजिक दृष्टीने बघितल्यास सामाजीक एकता टिकून राहू शकते. यासंबंधी मा.श्री. मल्लिकार्जूनजी खर्गे मा.श्री. मुकुलजी वासनिक, महासचिव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस यांनी केलेली फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी ही रास्त आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. या मागणीला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत आहे. या मागणीला माझा जाहीर पाठींबा आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
