गांधीनगर – नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, सरकारने मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी योग्य वय म्हणून 6 वर्षं निश्चित केले आहे. याअगोदर तीन वर्षं मुलांना प्री-स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षण दिले जाईल. या नियमाला गुजरात हायकोर्टात आव्हान दिले.
पण कोर्टाने सुनावणी करताना हा नियम योग्य असल्याचा सांगितले. तसेच पालकांवर कठोर टिप्पणी करताना कोर्टाने सांगितलं आहे की, तीन वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्री-स्कूलमध्ये पाठवणं हे आई-वडिलांचं बेकायदेशीर कृत्य म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.
मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान, तीन वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांवर प्री-स्कूलमध्ये जाण्यासाठी जबरदस्ती करणं हे त्यांच्या पालकांचे बेकायदेशीर कृत्य आहे.
दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडत म्हटले की, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी 1 जूनच्या कट-ऑफ तारखेला आव्हान द्यायचं आहे कारण यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात राज्यातील सुमारे नऊ लाख मुलांना त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल. ज्या मुलांनी प्रीस्कूलमध्ये तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत परंतु 1 जून 2023 पर्यंत सहा वर्षे पूर्ण केली नाहीत, त्यांना सूट द्यावी आणि चालू शैक्षणिक वर्षासाठी समायोजित करावे, असा आदेश देण्याची त्यांची मागणी होती.
