नागपूर: रजिस्ट्री लावताना सहसा बिल्डर्स हे भूखंड मूल्याप्रमाणेच मालमत्ता कर जमा करतात, अनेकदा हा कर २० वर्ष जुन्या दरानेदेखिल भरल्या जातो. यानंतर त्याच भूखंडावर तो फ्लॅट स्कीम बांधतो व फ्लॅट धारकांना विकतो. मात्र यापुढे फ्लॅटधारकांच्या नावे रजिस्ट्री करतानाच बिल्डर्सला अद्ययावत मालमत्ता कर जमा झाल्याच्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाईल. त्यासाठी विक्री कर कायद्याचा अभ्यास करुन सभागृहामार्फत शासनाला त्यात सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात येईल, अशी सूचना कर आकारणी व कर संकलन विशेष समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे यांनी केली.
सोमवार दिनांक २९ मे रोजी मनपा मुख्याल्यातील स्थायी समिती सभागृहात कर आकारणी व कर संकलन विशेष समितीची पहिली बैठक पार पडली. बैठकीत सभापती अविनाश ठाकरे यांनी वरील निर्देश दिलेत. यावेळी उपसभापती यशश्री नंदनवार, समिती सदस्य सोनाली कडु, माधुरी ठाकरे, शीतल कामडे, परसराम मानवटकर, मंगला लांजेवार, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, कर व कर आकारणी विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम, कर निर्धारक व संकलक दिनकर उमरेडकर, कर अधीक्षक श्रीकांत वैद्य, सर्व दहाही झोनचे सहायक आयुक्त व सहायक अधीक्षक उपस्थित होते. बैठकीत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हे त्यांच्या विभागाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या मिळकतीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराची नोंदणी करतानाच मालमत्ता कर व कर आकारणी विभागांच्या विभागप्रमुखांना अद्ययावत मालमत्ता कर जमा झाल्याच्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्राची सक्ती करण्याबाबत चर्चा पार पडली. यासाठी शासनाला नव्याने कायदा करण्याची शिफारस करण्यात येईल, असे सभापती अविनाश ठाकरे यांनी सांगितले.
बैठकीत आर्थिक वर्ग २०१७-२०१८ ची प्रत्येक झोनची मागणी-वसुली याबाबतचा आढावा सभापतींनी घेतला. मागील वर्षीची थकबाकी, यावर्षीची मागणी, मालमत्ता अभय कर योजनेत एकूण जमा झालेली रक्कम, झोननिहाय किती धनादेश अनादरीत झालेत, त्यापैकी किती रक्कम वसूल करण्यात आली, नव्या मालमत्ता धारकांचा शोध घेऊन त्यांची रीतसर नोंदणी करणे, शासकीय-अशासकीय मालमत्तेवर आकरण्यात येणारा कर, ज्या शासकीय इमारतींवर अद्याप कर आकारण्यात आला नाही, झोनस्तरावर त्यांची यादी अद्ययावत करुन माहिती कळविणे, भाडेकरु सोडून गेले असतानाही ज्यांना जास्तीचा कर भरावा लागत आहे त्यांच्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करणे, पाण्याचे रीतसर मिटर असतानाही आमपाणीकर बिलामध्ये लागून येणे याशिवाय मालमत्ता कर वसुली रोखविरहीत (Cashless ) व्यवहारातून करण्याबाबत करदात्यांना प्रेरीत करणे इत्यादी विविध विषयांवर सखोल चर्चा पार पडली. करदात्यांनी रोखविरहीत व्यवहारातून मालमत्ता कर जमा करण्याकरीता जागोजागी kiosk मशीन लावणे व या मशीनमार्फत मालमत्ता कर स्वीकारणे व स्वीकारलेल्या मालमत्ता करासंबधी मूळ पावती कुरीअर द्वारे घरी पोहोचविण्याबाबत उचित प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर करुन मंजूरी प्रदान करुन घेण्याबाबतची सिफारश बैठकीत करण्यात आली.
सद्यस्थितीत असलेल्या कर योग्य मुल्यावर आधारीत मालमत्ता कर निर्धारणाच्या पद्धतीबाबतदेखिल यावेळी चर्चा पार पडली. मालमत्ता कर भरण्याबाबत ज्यांचे अर्ज आले आहेत, त्यांचे अर्ज निकाली काढून ज्यांनी अद्याप मालमत्ता कर भरला नसेल त्यांच्यावर दंड आकारण्याचे निर्देश सभापती यांनी दिले. सर्व झोनकडून योग्य मालमत्ता कर वसूल होणे महत्त्वाचे असून यासाठीच समितीचे गठन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मालमत्ता कर वसुलीकरिता झोनस्तरावर सहायक आयुक्तांनी जबाबदारी उचलावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी सहायक आयुक्तांना येत असलेल्या अडचणी, समस्या, मागणी याबाबत झोनस्तरावर एकमताने ठराव पारित करुन मुख्यालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले.
अनादरीत धनादेशांची रक्कम वसूल
मनपातर्फे १७ मार्च ते ३१ मार्च दरम्यान अभय योजनेअंतर्गत मालमत्ताधारकाने करापोटी जे धनादेश सादर केले. त्यापैकी सुमारे ७६५ धनादेश अनादरीत झाले. या धनादेशाची रक्कम ३ कोटी ५ लाख ८६ हजार २२० कोटी होती. या अनादरीत धनादेशापैकी ४१३ धनादेशाची रक्कम दंडासहीत वसूल करण्यात आली आहे. वसूल करण्यात आलेली रक्कम १ कोटी १५ लाख ३३
