– 250 जर्जर इमारतें दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही
नागपुर– शहर में 250 से ज्यादा इमारतें जर्जर हैं और इनमें हजारों की संख्या में नागरिक रहते हैं. दूसरी ओर मनपा द्वारा हर साल नोटिस देने की औपचारिकता ही पूरी की जा रही है. शहर में डेढ़ सप्ताह से बारिश हो रही है.ज्वलंत सवाल यह है कि अगर कोई जर्जर इमारत गिर जाती है और जान-माल का भारी नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा ?
अजनी इलाके में एक घर की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में शहर में खतरनाक इमारतों का मामला एक बार फिर सामने आ गया है। मनपा द्वारा कराए गए ‘प्री-मानसून सर्वे’ में पता चला है कि शहर में 287 जर्जर इमारतें हैं।
आयुक्त राधाकृष्णन बी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि इन भवनों को मानसून से पहले खाली कर दिया जाए। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जर्जर भवनों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है. दिलचस्प बात यह है कि इसने 97 इमारतों की पहचान की है जो बेहद जर्जर हैं और जिन्हें तत्काल खाली करने की आवश्यकता है। लेकिन,मनपा की ढुलमुल नीति के तहत हर साल की तरह नोटिस की कार्रवाई की जाती है। इनमें से कुछ इमारतों को किरायेदारों और मकाल मालिकों के बीच अदालत में चल रहे विवाद के कारण उपेक्षित किया जाता है.
शहर में पिछले आठ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस इमारत में बारिश सहने की क्षमता नहीं है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस इमारत में रहने वाले हजारों नागरिकों की जान को खतरा है। मूल रूप से, मनपा द्वारा मानसून से पहले इन इमारतों पर कार्रवाई करने की उम्मीद थी, लेकिन अतिक्रमण विभाग इसकी अनदेखी कर सिर्फ दुकानों को हटाने पर ध्यान दे रहा है. अतिक्रमणों को हटाकर उन्हें वापस लौटाने से मनपा को राजस्व मिलता है,इसका मुनाफा अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलता है, इसलिए यह देखा जाता है कि जर्जर ,जीर्ण-शीर्ण घरों की उपेक्षा की जा रही है।
गांधीबाग क्षेत्र में सबसे जर्जर इमारतें
सर्वाधिक 96 जर्जर भवन गांधीबाग जोन में हैं। इसके बाद मंगलवार को 50, धंतोली में 49 और लक्ष्मीनगर में 46 इमारतें हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर जर्जर भवनों को गिराने की नागरिकों की मांगों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. आशी नगर जोन में कई प्रकार सामने आ चुके हैं।
