नागपुर: नव-वर्ष की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर सुधार प्रन्यास को बर्खास्त करने की प्रक्रिया को कैबिनेट की मंजूरी दी और साल भर तक चलने वाली एक कवायद का आगाज़ कर दिया। सरकार के इस निर्णय से राजनीतिक दल एवं कार्यकर्ता तो जरुर खुश हैं, लेकिन आम नागरिक हैरान-परेशान और घबराया हुआ है कि अगर वह नागपुर सुधार प्रन्यास के अधीन आने वाले क्षेत्र में रहता है और उसके समक्ष कोई नागरी समस्या खड़ी हो गई है तो वह क्या करे? किसके पास जाए? नासुप्र के पास कि मनपा के?
एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझते हैं। कोराडी रोड स्थित रजत हाइट नामक इमारत के बिल्डर ने दस साल पहले पेरिफेरल के लिए 24 लाख रुपए और पौधेरोपण के लिए 25 हजार रुपए नासुप्र के पास जमा कराए, लेकिन आज तक बिल्डर नासुप्र के चक्कर काट रहा है, दस साल का वक़्त हुआ लेकिन उसका एक भी काम नहीं हुआ।
नासुप्र की बर्खास्तगी की खबर से बिल्डर हैरान है और वह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका काम अब भी होगा या नहीं? होगा तो कहाँ से होगा यानी नासुप्र से कि मनपा से?
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