मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार भेटीनंतर शिंदे हे थोडे अस्वस्थ दिसले. नुकत्याच झालेल्या व्यवसाय सल्लागार बैठकीत शिंदे हे एक शब्दही बोलले नाही. उलट या सभेचे संचालन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात भाजपकडून शिंदे यांना डावलले जात असल्याचे बोलले जात आहे. भाजप-सेना गटाचे नेते म्हणून शिंदे हे भाजपसाठी कठीण होऊ शकतात, असे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. या निष्कर्षांमुळे भाजपाकडे नेतृत्व बदलण्याशिव्या पर्याय नाही, असे बोलले जात आहे.
काँग्रेस आमदारांनी खरगे यांची भेट घेतली, नवीन विरोधी पक्षनेते पदावर चर्चा –
काँग्रेस नेते संगाराम थोपटे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी पक्षाच्या एका आमदाराला संधी द्यावी, अशी विनंती केली. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत फूट पाडल्याने हे पद रिक्त झाले आहे.. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या छायेखाली काम करून काँग्रेसच्या बाबींसाठी त्यांचा सल्ला घेतल्याबद्दल खरगे यांनी बैठकीत आमदारांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांचा प्रभाव असलेल्या आमदारांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असेही खरगे काँग्रेस नेत्यांना म्हणाले.
Gold Rate
June 06 2026 - Time 10.30Hrs
अजित कॅम्पला अनुदान मिळाल्याने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवित –
महाराष्ट्र सरकारने नव्याने विलीन झालेल्या अजित पवार गटाला दिलेल्या अनुदानाच्या 41,000 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या त्यांच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी मंजूर केल्या आहेत. आता, यापूर्वी अर्थमंत्रालयाची धुरा नाकारणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांनी नव्या अर्थमंत्र्यांना त्यांच्या स्वत:च्या मतदारसंघासाठी पुरेसा निधी देण्यास सांगितले आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे मंत्री अनिल पाटील यांना २५ कोटी तर माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे आमदार राजेंद्र शिंगणे यांना ४५० कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये मंत्र्यांपेक्षा आमदारांना जास्त निधी मिळाला, असे चित्र आहे.
