भाजपा विधायकों ने की पुलिस आयुक्त से मुलाक़ात
नागपुर- नागपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जनता का पैसा करीब 20 करोड़ रूपया एक ठेकेदार को दिए जाने की शिकायत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे के खिलाफ 21 जून को स्मार्ट सिटी संचालक संदीप जोशी और सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव की ओर से डीसीपी को की गई थी. लेकिन डीसीपी की ओर से यह शिकायत आर्थिक अपराध विश्लेषण विभाग के पास भेजने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक किसी भी तरह की जांच की शुरुवात नहीं किए जाने की वजह से भाजपा के विधायकों ने इस मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय से की है. इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े, गिरीश व्यास, प्रवीण दटके, अनिल सोले, मोहन मते, विकास कुंभारे, नागो गाणार ने पुलिस आयुक्त से मुलाक़ात की. इस दौरान यह भी कहा गया की आम नागरिक को लेकर अगर शिकायत की गई होती तो तुरंत कार्रवाई की गई होती, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जब गैरव्यवहार, फोर्जरी, नियमों को ताक पर रखकर ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होना, यह दुखद है.
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Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
शिकायत के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर किया और इसके लिए निधि को मंजूरी दी. नागपुर की मनपा का बैंक अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में होने के कारण स्मार्ट सीटी का अकाउंट भी इसी बैंक में खोला गया. स्मार्ट सीटी 2016 में अस्तित्व में आयी. इसमें सरकारी निर्देश पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी निकाली और इसके चेयरमैन पद पर प्रवीण परदेशी और सीईओ के पद पर रामनाथ सोनवणे की नियुक्ति की गई.
पहले संकल्प के अनुसार मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके दस्तखत से बैंक में अकाउंट खोलना निश्चित किया गया. इसके बाद किसी भी प्रकार के स्पष्ट आदेश नहीं होने के बाद भी इसमें वर्तमान आयुक्त तुकाराम मुंढे के दस्तखत ऐड किए गए. इसके साथ ही तुकाराम मुंढे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी 20 करोड़ रुपए बैंक की ओर से दिए गए.
बैंक शाखा में स्मार्ट सीटी के अकाउंट में डॉक्युमेंट्स नहीं होने के बावजूद भी तुकाराम मुंढे के दस्तखत लिए गए, इसकी शिकायत संचालको द्वारा पुलिस में की गई है. लेकिन अब जानकारी आयी है की 21 जून को की गई पुलिस शिकायत के बाद बैंक से नए डॉक्युमेंट्स लेने के लिए आयुक्त मुंढे बैंक पर दबाव डाल रहे है.ऐसे किसी भी दबाव में बैंक के अधिकारी न आए. ऐसी शिकायत डीसीपी को और अब पुलिस आयुक्त को दी गई है. मनपा आयुक्त पर कार्रवाई और जांच करने की मांग इस दौरान की गई है.
