Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Jul 13th, 2018

    क्षेत्राधिष्ठित विकासांतर्गत एकात्मिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात येणार!

    नागपूर : नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित क्षेत्राधिष्ठीत विकास या घटकाखाली पारडी-भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी येथील १७३० एकर भागासाठी प्रारूप नगर रचना परियोजना तयार करून तीन नियोजन प्राधिकरण म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासमार्फत राज्य शासनाकडे मंज़ुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

    या प्रकल्पांतर्गत विविध पायाभूत सुविधांसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत केवळ एक निविदा प्राप्त झाली. या निविदेला नागपूर स्मार्ट आणि सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आता लवकरच पारडी-भरतवाडा-पुनापूर या भागात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पायाभूत सुविधांचे कार्य लवकरच सुरू होणार आहे.

    एनएसएससीडीसीएलची बैठक आज (ता. १३) नागपूर महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नवीन प्रशासकीय इमारतीतील आयुक्त कार्यालय सभागृहात पार पडली. बैठकीला अपर मुख्य सचिव तथा एनएसएससीडीसीएलचे चेअरमन प्रवीण परदेशी, विशेष आमंत्रित आमदार कृष्णा खोपडे, महापौर नंदा जिचकार, स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह, पोलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे, मनपाच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर, एनएसएससीडीसीएलच्या संचालक मंगला गावरे उपस्थित होते.

    सदर बैठकीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या संदर्भातील विविध १६ विषयांवर चर्चा झाली. यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पारडी-भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी या भागाची निवड क्षेत्राधिष्ठीत विकास या घटकांतर्गत करण्यात आली. सुमारे १७३० एकर भागासाठी ज्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार आहे, त्यासंदर्भातील निविदेला संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याने लवकरच या भागात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू होणार आहे. प्रोजेक्ट टेन्डर शुअर (Specification for Urban Road Execution) या प्रकल्पांतर्गत ५२ किमी.

    लांबीचे रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनि:सारण व्यवस्था, एलईडी पथदिवे, सायकल ट्रॅक, पदपथ आदी पायाभूत सुविधा या भागात एकात्मिक पद्धतीने पुरविण्यात येणार आहे. या करिता ‘रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल’ (Request of Proposal) तयार करून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याला अनुसरून एक निविदा प्राप्त झाली होती. ही निविदा मुंबई येथील मे. शपूरजी पलोनजी ग्रुप यांची होती. ह्या निविदेला मंजुरी मिळाल्याने सदर कंपनी या भागात पायाभूत सुविधांचे कार्य करेल.

    याशिवाय परवडणारी घरे, शाळा, दवाखाने, मार्केटस्‌, क्रीडांगण, बगीचा व मनोरंजनाच्या सुविधा यासारखे एकूण २० प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत असून प्रकल्पासाठीचा एकूण खर्च रुपये ८७६ कोटी अपेक्षित आहे.

    पॅन सिटी सोल्यूशन
    पॅन सिटी सोल्यूशन या घटकांतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, नागपूर पोलिस आयुक्तालय व नागपूर स्मार्ट आणि सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या मार्फत रु. ५२० कोटी खर्चाचा ‘नागपूर सेफ आणि स्मार्ट प्रकल्प’ राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत १०४५ किमी. लांबीचे ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क निर्माण करण्यात आले आहे. ७०० जंक्शन्सवर ३८०० पैकी ३३५० सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स कॅमेराज्‌ बसविण्यात आले आहेत. १३६ वायफाय हॉटस्पॉट, ५३ पैकी ४९ वेरिएबल मॅसेज साईनबोर्ड, १० एनव्हिर्रानमेंटल सेंसर्स, ५६ ठिकाणी पब्लिक अनाऊंसमेंट सिस्टीम उभारण्यात आली आहे.

    महानगरपालिका मुख्यालयात सिटी ऑपरेशन सेंटर तयार करण्यात आले आहे. नागपूर पोलिस आयुक्तालयासाठी कमांड ॲन्ड कंट्राल सेंटरचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पाचे काम जवळजवळ पूर्णत्वास आले असून त्यामुळे गुन्ह्यांचा शोध व उकल करून गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागपूर पोलिस .भवगाला बहुमोल मदत होईल तसेच शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी इंटिलिजेंस ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम या प्रणालीची माहिती होईल, अशी माहिती सीईओ डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी दिली.

    नागपूरचा प्रकल्प ठरतोय पथदर्शी
    केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत नागपूर शहराची निवड दुसऱ्या फेरीत करण्यात आली. तरीही या अभियानांतर्गत प्रस्तावित प्रकल्प नियोजनबद्ध पद्धतीने विहीत कालावधीत राबविण्यात येत आहेत. या अभियानामध्ये निवड होण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला हसोता. हा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्र सरकारने मंजूर करून नागपूर शहराची निवड केलेली आहे. ज्यामध्ये रु. ३५८० कोटीचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

    अभियान कालावधीत केंद्र शासनाकडून रु. ५०० कोटी (प्रतिवर्ष १०० कोटी), राज्य शासनाकडून रु. २५० कोटी (प्रतिवर्ष रु. ५० कोटी) उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी प्रत्यक्षात केंद्र शासनाकडून रुपये १९० कोटी, राज्य शासनाकडून रु. १४५ कोटी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून रु. १०० कोटी असे एकूण रु. ४३५ कोटी इतका निधी प्राप्त झाल्याचेही डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी बैठकीत सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यात निवड होऊनही संपूर्ण देशातील स्मार्ट सिटी अंतर्गत होत असलेल्या कामांत नागपूरचा क्रमांक अव्वल आहे. इतर शहरांसाठी नागपूर शहरातील प्रकल्प पथदर्शी ठरत असल्याची माहिती सीईओ डॉ. सोनवणे यांनी दिले.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145