नागपूर : ओबीसीच्या मुद्द्यावरून भाजप नेत्यांकडून सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करण्यात येते. मात्र यात काहीच तथ्य नाही. अगोदर भाजपने संपूर्ण माहिती घ्यावी. नंतरच वक्तव्य करावे, असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रवादीने ओबीसींसह इतर समाजाला नेहमीच बरोबर घेतले आहे.ओबीसी समाजातील नेत्यांना पक्षात महत्वाची पदं आणि सरकारमध्ये महत्वाची खातीसुध्दा दिली आहेत. उलट भाजपाकडूनच ओबीसी समाजावर अन्याय झाला , असा घणाघात देशमुख यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष छगन भुजबळ होते. त्यानंतर मधुकर पिचड व सुनील तटकरे यांच्या खांद्यावर पक्षाने जबाबदरी सोपविली. हे सर्व नेते ओबीसी समाजाचे आहेत.
सत्तेत येताच तीन महिन्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देऊ, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही.
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत आहे. जर ही जनगणना झाली तर ओबीसींमध्ये येणारे कुणबी, तेली, माळी यांच्यासह इतर जवळपास साडेतीनशे जातींची संपूर्ण आकडेवारी समोर येईल आणि त्यानुसार त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ होतील. परंतु, ओबीसी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये यासाठी भाजपाचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.
उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ओबीसी समाजातील विद्यार्थी विदेशात जातात, त्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. २०२२ ला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता यावं म्हणून, महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृह असे एकूण ७२ वसतिगृह सुरु करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता शैक्षणिक सत्र सुरु होत आहे, तरी राज्यातील एकाही जिल्ह्यात हे वसतिगृह सुरु करण्यात आले नाही, यावरही देशमुख यांनी लक्ष केंद्रित केले.
ओबीसी महामंडळाला सध्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने केवळ ५५ कोटी रुपये दिले. राज्यात जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा वित्त खाते अजित पवार यांच्याकडे होते आणि त्यांनी जवळपास २५० कोटी रुपये दिले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देवू असे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले? असा संतप्त सवालही देशमुख यांनी उपस्थित केला.
