मुंबई: राज्य शासनाने उद्योग वाढीसाठी पोषक ठरतील असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतेलेले आहेत. खासगी संस्थांमार्फत त्यांचे स्वतःचे औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यास पुढाकार घेतला जाणार असेल तर राज्य शासन त्यास सहकार्य करेल, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज सांगितले.
‘झिंटीयो एक्सचेंज इंडिया 2022’ या जागतिक परिषदेचे आज मुंबई येथील ताज पॅलेस येथे उद्‍घाटन झाले त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेत जागतिक बदलांसह होत असलेल्या औद्योगिक बदलांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. देश विदेशातील मान्यवर या परिषदेत सहभागी झाले होते.
श्री.देसाई म्हणाले, जागतिक स्तरावर अनेक परिवर्तन घडत आहेत. या परिवर्तनाचा अपरिहार्य परिणाम हे उद्योग क्षेत्रातही दिसून येतात. राज्याने बदलत्या घडामोडींसह राज्यातील उद्योगासाठी आवश्यक असे महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यात इंटिग्रेटेड इंडस्ट्री पॉलिसी अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे. यामुळे ‘सेज’ मध्ये असलेल्या त्रुटी दूर होणार आहेत. विकासकांना उपलब्ध जमिनींपैकी 80 टक्के जमीन ही औद्योगिक कारणांसाठी आणि 20 टक्के जमीन ही यासाठी लागणाऱ्या सेवा देण्यासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे दहा हजार हेक्टर जमीन यामुळे वापरण्यास मोकळी झाली आहे. यामुळे गुणवत्तापूर्ण वातावरण तयार होऊन राज्यात सकारात्मक स्पर्धा वाढणार आहे.
फिनटेक पॉलिसी ही एक नवी पॉलिसी तयार करण्यात आली असून यामुळे तंत्रज्ञान आधारित उद्योगांना नवी दिशा मिळाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या जागतिक गुंतवणूक परिषदेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. या परिषदेपूर्वी 19 नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहेत. यात इलेक्ट्रॉनिक धोरण, इलेक्ट्रिक व्हेहिकल धोरण, यासारख्या नाविन्यपूर्ण धोरणांचा समावेश आहे. जागतिक स्तरावर राज्याकडे गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय म्हणून बघितले जाते. देशात होणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे पन्नास टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात होत आहे. देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचा 15 टक्के वाटा आहे. देशातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 45 टक्के निर्यात ही राज्यातून होत आहे. राज्याची वाटचाल ‘ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमी’ कडे सुरू झाली आहे.
