Published On : Wed, Apr 25th, 2018

अनुसूचित जाती, जमातींच्या प्रगतीसाठी उद्योग क्षेत्राने सामाजिक दायित्व निधीतून उपक्रम राबवावेत – रामदास आठवले

Advertisement

मुंबई : अनुसूचित जाती, जमातीच्या जनतेची आर्थिक, सामाजिक प्रगती होण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने आपली जबाबदारी समजून सामाजिक दायित्व निधीतून विविध उपक्रम राबवून या समाजाच्या प्रगतीसाठी हातभार लावावा, असे आवाहन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे केले.

सामाजिक दायित्व निधीतून अनुसूचित जाती, जमातीच्या जनतेमधून उद्योजक निर्माण होण्यासाठी सामाजिक दायित्व निधीचा उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सवरा, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते.

Advertisement

उद्योग क्षेत्राने आपल्या नफ्यामधील दोन टक्के रक्कम मागासवर्गीय जनतेच्या विकासासाठी खर्च करण्याबाबतची योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केली आहे. असे सांगून श्री. आठवले म्हणाले, उद्योग क्षेत्राने या समाजातील तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण द्यावे. यामधून उद्योजक निर्माण होतील यासाठी प्रयत्न करावे. मागासवर्गीय गरीब विद्यार्थ्यांना ‘कमवा व शिका’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून शिक्षण घेता यावे, यासाठी शाळा सुरु कराव्या. अनुसूचित जाती, जमाती या वर्गाबरोबरच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या वर्गासाठीसुद्धा उद्योग क्षेत्राने सामाजिक दायित्व निधीतून योजना राबवाव्या, अशी सूचनाही श्री.आठवले यांनी यावेळी केली.

श्री. बडोले यावेळी म्हणाले, शिक्षित तरुणांना रोजगार देणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्योग क्षेत्राने काम करण्याची गरज आहे. उद्योग क्षेत्राने सहयोग दिल्यास राज्याचे व देशाचे चित्र बदलू शकते, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

श्री.जानकर म्हणाले, सामाजिक दायित्व निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमातून उद्योजक निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने उद्योग क्षेत्राने नियोजन करावे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या वर्गासाठीसुद्धा उद्योग क्षेत्राने सामाजिक दायित्व निधीचा उपयोग करावा असे आवाहन श्री.जानकर यांनी केले.

पत्रकार परिषदेपूर्वी आयोजित केलेल्या बैठकीत गोदरेज, एचपीसीएल, जिंदाल, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा, बीपीसीएल अशा विविध 52 आस्थापनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उद्योग क्षेत्राच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी सामाजिक दायित्व निधी अंतर्गत संबधित कंपनीने केलेल्या कामाचे व पुढील नियोजनाची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisementss
Advertisement
Advertisement
Advertisement