नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेला मोठा झटका देत ‘एफ-३५’ स्टेल्थ लढाऊ विमान खरेदीचा प्रस्ताव थांबवला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील हा निर्णय भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाशी सुसंगत असून, यामुळे अमेरिकेची मोठी आर्थिक संधी हुकली आहे.
एफ-३५ खरेदीत भारताची रसवाढ नाही-
Gold Rate
Feb 23rd, 2026 - Time 11.45Hrs
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत सरकारने अमेरिकेला स्पष्ट केले आहे की ‘एफ-३५’ विमाने खरेदी करण्यास सध्या कोणतीही उत्सुकता नाही. फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकन दौऱ्यात ट्रम्प यांनी ही विमाने विकण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र सध्याच्या व्यापारी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हा प्रस्ताव थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य, स्वदेशी संरक्षणावर भर-
भारत सरकारने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनाला अधिक महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर तातडीने कोणताही सूडात्मक प्रतिसाद न देता, भारताने अधिक दूरगामी आणि धोरणात्मक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
व्यापार असमतोल कमी करण्याचे पर्यायी उपाय-
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत सरकार सध्या अमेरिकेतील व्हाईट हाऊससोबत शांततेत संवाद सुरू ठेवण्यावर भर देत आहे. या निर्णयामागे तात्काळ सूडाची भावना नसून, त्याऐवजी पुढील काही वर्षांत अमेरिका-भारत व्यापार असमतोल कमी करण्यासाठी भारतातून नैसर्गिक वायू, ट्रान्सपोर्ट उपकरणं आणि सोने यांची आयात वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
रशियाशी भारताचे संबंध ट्रम्प यांना मान्य-
यापूर्वी ट्रम्प यांनी भारत-रशिया संबंधांवर भाष्य करताना म्हटले होते की, “भारत नेहमीच रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामग्री खरेदी करतो आणि तो रशियाचा महत्त्वाचा ऊर्जा ग्राहकही आहे.” भारताच्या रशियाशी असलेल्या संबंधांवर अमेरिकेने थेट टीका न करता, त्याची दाखल घेतली होती.
सरकारचा संतुलित धोरणात्मक दृष्टिकोन-
सध्याच्या परिस्थितीत भारत सरकार व्यापार चर्चांना कायम ठेवत संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या निर्णयांवर मात्र सावध पवित्रा घेत आहे. एफ-३५ विमान खरेदी थांबवण्याचा निर्णय याचेच एक स्पष्ट उदाहरण आहे. व्यापार आणि संरक्षण यामधील समतोल साधत भारताने जागतिक पातळीवर आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
