नवी दिल्ली – देशाच्या लोकसंख्या आकडेवारीत मोठा बदल होत असल्याचे नवीन आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. १९७१ मध्ये भारताचा जन्मदर ३६.९ इतका होता. गेल्या पाच दशकांत त्यात तब्बल निम्म्याहून अधिक घट झाली असून २०२३ मध्ये हा दर १८.४ वर आला आहे.
ग्रामीण भारतात २०१३ मधील २२.९ वरून २०२३ मध्ये २०.३ असा जन्मदर नोंदवला गेला. शहरी भागात तो याच कालावधीत १७.३ वरून १४.९ इतका खाली आला आहे. राज्यनिहाय पाहिल्यास बिहारमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २५.८ जन्मदर तर अंदमान-निकोबारमध्ये सर्वांत कमी १०.१ इतका दर आहे. महाराष्ट्रात अवघ्या पाच वर्षांत जन्मदर तब्बल २.३ अंकांनी कमी झाला आहे.
मृत्यूदराच्या बाबतीत चंदीगड सर्वांत खालच्या पातळीवर असून तेथे दर फक्त ४ आहे. छत्तीसगडमध्ये मात्र तो सर्वाधिक म्हणजे ८.३ इतका आहे. महाराष्ट्रातील मृत्यूदर ६.१ नोंदवला गेला आहे.
दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवा, कुटुंब नियोजन, तसेच जनजागृती मोहिमांचा थेट परिणाम म्हणून बालमृत्यू दरात विक्रमी घट झाली आहे. २०१३ मधील ४० वरून २०२३ मध्ये तो फक्त २५ इतका झाला आहे. म्हणजे अवघ्या दहा वर्षांत ३७.५ टक्क्यांची घट झाली आहे. महाराष्ट्रातील बालमृत्यू दर आता केवळ १४वर आला आहे.
इतिहासावर नजर टाकल्यास, १९७१ मध्ये भारताचा बालमृत्यू दर तब्बल १२९ इतका होता. आज तो २५ वर आला आहे, म्हणजे तब्बल ८० टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तरीही मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत बालमृत्यू दर ३७ इतका जास्त आहे. मणिपूरमध्ये तो सर्वांत कमी म्हणजे ३ असून, केरळ हे एकमेव मोठे राज्य आहे जिथे हा दर एक-अंकी पातळीवर नोंदवला गेला आहे.
