
लेखक: संजय अग्रवाल, सामाजिक चिंतक व आरटीआई कार्यकर्ता, नागपुर
भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का गौरव दिया जा रहा है। देश में बड़े-बड़े एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर, गगनचुंबी इमारतें और स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हो रहे हैं। लेकिन इस विकास की चमक के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी है। देश की हवा जहरीली हो रही है, नदियां प्रदूषित हैं, भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और शहरों में ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index – EPI) में भारत की स्थिति बेहद खराब है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आर्थिक विकास की कीमत देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से चुकाई जा रही है?
1. अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की चिंताजनक स्थिति
येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) पर्यावरण संरक्षण के मामले में देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। इसमें वायु गुणवत्ता, जल एवं स्वच्छता, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल होते हैं।
EPI 2026: भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर रहा। भारत का स्कोर 22.46 है। यह स्थिति दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत को शामिल करती है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि 2024 और 2026 की रैंकिंग में देशों की संख्या और मूल्यांकन के संकेतक अलग हैं। इसलिए दोनों वर्षों की रैंकिंग की तुलना करते समय सावधानी आवश्यक है।
EPI 2026 में भारत की खराब स्थिति के पीछे पर्यावरणीय स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और जैव विविधता की गंभीर चुनौतियां प्रमुख हैं। यह केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का सवाल है।
2. जहरीली हवा: हर सांस के साथ बढ़ता स्वास्थ्य संकट
भारत के अनेक शहरों में वायु प्रदूषण अब मौसमी समस्या नहीं, बल्कि सालभर का संकट बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, पटना और नागपुर जैसे शहरों में वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल, सड़कों की धूल और कचरा जलाने से प्रदूषण बढ़ता है।
सबसे खतरनाक प्रदूषकों में PM2.5 और PM10 शामिल हैं।
PM2.5 के सूक्ष्म कण फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं।
PM10 श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं।
आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है।
State of Global Air 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में वायु प्रदूषण से जुड़े लगभग 21 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया था। इसमें घरेलू और बाहरी वायु प्रदूषण दोनों का प्रभाव शामिल है।
एक अन्य 2023 के आंकड़ा-आधारित आकलन में भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित लगभग 20.06 लाख मौतें अनुमानित की गईं।
इन अनुमानों का अर्थ यह नहीं है कि हर मौत का एकमात्र कारण प्रदूषण था, बल्कि वैज्ञानिक मॉडल के अनुसार प्रदूषण से जुड़ा स्वास्थ्य जोखिम और मृत्यु का बोझ बहुत बड़ा है।
सरकार ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया था। इसका उद्देश्य 131 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारना है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के परिणामों को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं।
3. नदियों और भूजल की स्थिति: जीवनदायिनी नदियां प्रदूषण की शिकार
भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और अन्य नदियां करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार हैं। लेकिन अनेक नदियों में घरेलू सीवेज, औद्योगिक रसायन, प्लास्टिक, धार्मिक कचरा और अनुपचारित गंदा पानी पहुंच रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वर्ष 2022 के आकलन के अनुसार:
देश की 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी क्षेत्र (Polluted River Stretches) चिह्नित किए गए।
603 नदियों के जल की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया।
1,920 निगरानी स्थानों में से 817 स्थानों पर जैविक प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया।
सीवेज प्रबंधन की स्थिति भी चिंताजनक है। संसद में प्रस्तुत सरकारी जानकारी के अनुसार, 2021 में देश में प्रतिदिन लगभग 72,368 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता था। इसके मुकाबले स्थापित उपचार क्षमता केवल 36,668 MLD थी और वास्तविक उपचार लगभग 26,869 MLD ही हो रहा था।
अर्थात उत्पन्न होने वाले सीवेज का बड़ा हिस्सा उपचारित नहीं हो पा रहा था।
सरकार ने नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इन योजनाओं का महत्व अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि जब नदियों में प्रदूषण के स्रोत लगातार बने हुए हैं, तो केवल सफाई अभियान से स्थायी सुधार कैसे होगा?
4. ध्वनि प्रदूषण: शोर में खोती मानसिक शांति
पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा में वायु और जल प्रदूषण को अधिक महत्व मिलता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से गंभीर समस्या बन रहा है।
वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीनें, जनरेटर और उत्सवों में अत्यधिक ध्वनि लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।
CPCB के नियमों के अनुसार ध्वनि की निर्धारित सीमा इस प्रकार है:
| क्षेत्र | दिन में | रात में |
| ———– – | ——- | ——- |
| औद्योगिक | 75 dB | 70 dB |
| व्यावसायिक | 65 dB | 55 dB |
| आवासीय | 55 dB | 45 dB |
| शांत क्षेत्र. | 50 dB | 40 dB |
सात बड़े भारतीय शहरों के 70 निगरानी केंद्रों के 2011–2020 के आंकड़ों पर आधारित एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि आवासीय और शांत क्षेत्रों का कोई भी निगरानी स्थल पूरे अध्ययन काल में निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन नहीं कर सका।
इसका असर नींद, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता पर पड़ सकता है।
5. कचरा और प्लास्टिक: शहरों की बढ़ती मुसीबत
भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ ठोस कचरे की समस्या भी विकराल होती जा रही है। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, ई-कचरा, निर्माण सामग्री और घरेलू कचरा नालों, तालाबों और नदियों तक पहुंच रहा है।
संसद में प्रस्तुत CPCB की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021–22 में देश में प्रतिदिन लगभग 1,70,339 टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा था।
कचरे का वैज्ञानिक पृथक्करण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निस्तारण अभी भी बड़ी चुनौती है। अनेक शहरों में कचरे के पहाड़ बन रहे हैं। कचरे में आग लगने से जहरीला धुआं निकलता है, जबकि प्लास्टिक मिट्टी और जलस्रोतों को प्रदूषित करता है।
सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन केवल सड़कों की सफाई और दीवारों पर स्वच्छता के नारे लिखने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और जवाबदेही आवश्यक है।
6. सरकारी योजनाएं और उनके परिणामों पर सवाल
पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं:
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): शहरों में PM10 और PM2.5 प्रदूषण कम करने का प्रयास।
नमामि गंगे परियोजना: गंगा नदी की सफाई और सीवेज उपचार।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना: नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करना।
स्वच्छ भारत मिशन: ठोस एवं तरल कचरे का प्रबंधन।
राष्ट्रीय हरित मिशन: वन क्षेत्र और हरित आवरण बढ़ाना।
अमृत योजना: शहरों में जलापूर्ति और सीवेज व्यवस्था को बेहतर बनाना।
इन योजनाओं का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इनके क्रियान्वयन, खर्च और वास्तविक परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए।
सवाल यह है कि योजनाओं के बावजूद नदियों में गंदा पानी क्यों पहुंच रहा है? औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं है? शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय क्यों बना हुआ है?
योजनाओं की सफलता केवल बजट आवंटन और खर्च से नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण से मापी जानी चाहिए।
7. पर्यावरण सुधार के लिए अब कठोर कदम जरूरी
भारत को पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ बुनियादी निर्णय लेने होंगे।
प्रत्येक औद्योगिक इकाई के अपशिष्ट उपचार संयंत्र की नियमित जांच और ऑनलाइन निगरानी अनिवार्य हो।
नदियों में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट डालने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।
प्रत्येक शहर में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान हो।
सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए।
ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो।
प्लास्टिक कचरे के उत्पादन और उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हो।
पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के खर्च और उपलब्धियों का सामाजिक ऑडिट कराया जाए।
स्कूलों से लेकर स्थानीय निकायों तक पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाया जाए।
इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आरटीआई के माध्यम से नागरिकों को सरकारी खर्च, प्रदूषण जांच रिपोर्ट, नदी जल गुणवत्ता और औद्योगिक इकाइयों की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए।
निष्कर्ष: विकास चाहिए, लेकिन जीवन की कीमत पर नहीं!
भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकास का वास्तविक अर्थ केवल GDP बढ़ाना, सड़कें बनाना, कारखाने लगाना और बड़े-बड़े भवन खड़े करना नहीं है।
विकास का अर्थ है कि देश के नागरिकों को स्वच्छ हवा मिले, पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध हो, नदियां प्रदूषण मुक्त हों, शहरों में शोर का स्तर नियंत्रित हो और बच्चों को स्वस्थ वातावरण में सांस लेने का अवसर मिले।
यदि किसी देश की आर्थिक प्रगति के साथ उसके नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, नदियां जहरीली हो रही हैं और प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो उस विकास मॉडल की समीक्षा करना अनिवार्य है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 176वां स्थान कोई साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की नीतियों और उनके क्रियान्वयन के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
सरकार को यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा या चुनावी नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न है।
आखिर कब तक विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन होता रहेगा? कब तक नागरिक जहरीली हवा में सांस लेंगे और दूषित पानी पीने को मजबूर होंगे?
आज जरूरत है कि सरकारें घोषणाओं से आगे बढ़कर परिणाम दें। क्योंकि यदि हवा, पानी और पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो विकसित भारत का सपना आखिर किसके लिए और किस कीमत पर पूरा होगा?
याद रखिए—प्रकृति सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, और जीवन सुरक्षित है तभी विकसित भारत संभव है।



