मुंबई: उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी येत्या पाच वर्षात भारताला मिळू शकते. त्यासाठी तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाचा योग्य समन्वय राखण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाचे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय त्यादृष्टीने कार्य करीत असून महाराष्ट्र शासनाचे त्यासाठी नेहमीच सहकार्य राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाअंतर्गत चुनाभट्टी (सायन) येथील इन्स्टिट्यूट फॉर डिझाईन ऑफ इलेक्ट्रीकल मेजरींग इक्युपमेंट्सच्या (आयडीईएमआय) नवीन इमारतीचा पायाभरणी समारंभ केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र आणि मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, खासदार पूनम महाजन, केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्त सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी, डिक्कीचे चेअरमन मिलींद कांबळे, आयडीईएमआयचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. व्ही. रसाळ उपस्थित होते.
मेक इन इंडिया आणि स्कील इंडिया या दोन्हीला जोडणारे असे आधुनिकीकरण होत असलेले आयडीईएमआयचे हे केंद्र देश विकासाचे एक माध्यम होईल, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत जगात उद्योगांच्या माध्यमातून उत्पादन तसेच तंत्रज्ञानाचे हब व्हावे या प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नाच्या दिशेने एमएसएमई कार्य करीत आहे. आपण सध्या संक्रमण अवस्थेतून प्रवास करत आहोत. तंत्रज्ञान नवनवीन आव्हाने उभी करत आहे. तंत्रज्ञान व मनुष्यबळ यांचा योग्य उपयोग केल्यास एक वैश्विक ताकद बनण्याची क्षमता भारताकडे आहे.
ते पुढे म्हणाले की, केवळ मोठमोठे उद्योगच रोजगाराची निर्मिती करतात असे नसून या उद्योगांसाठी आवश्यक घटक पुरविण्याचे काम करणारे लघु उद्योग, व्हेंडर्स हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करतात. लघु उद्योगांची, व्हेंडर्सची एक यंत्रणा तयार करण्याचे काम आपणाला करावयाची आहे. विकसित अवस्थेकडे जात असताना आपल्या उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असून त्यामुळे आपल्या उत्पादनांना जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण होऊ शकेल. आज आपण औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रेव्होल्यूशन-4 कडे प्रवास करत आहोत. यामध्ये मेकॅट्रॉनिक्स आणि रोबोटिक्स जाणणारे उद्योजक तयार करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी भारताला येत्या पाच वर्षात मिळू शकेल. एमएसएमई यादृष्टीने जबाबदारी उचलेल, अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र म्हणाले की, एमएसएमई देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात आपल्या युनिटच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षित करत असून त्याद्वारे रोजगाराची संधी प्राप्त करुन देत आहे. आयडीईएमआयच्या नवीन इमारतीसाठी 16 कोटी रुपये आणि त्यामध्ये अत्याधुनिक यंत्रणांसाठी सुमारे 65 ते 70 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. देशातील अशा प्रकारच्या 18 पैकी 8 केंद्रांसाठी दोन हजार 200 कोटी रुपये खर्चून आधुनिकीकरण केले जात आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून 2 हजार लक्ष डॉलरचे सहाय्य मिळाले आहे.
श्री. मिश्र पुढे म्हणाले की, एमएसएमईच्या सेंटरमधून प्रशिक्षण घेऊन जाणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्याला रोजगाराची संधी मिळतेच. त्याला एकतर उत्तम नोकरी मिळते किंवा स्वत:चा उद्योग सुरु करतो. येथील आयडीईएमआयमध्ये इनक्युबेटीव्ह सेंटर सुरु करण्यात येईल. जेणेकरुन नाविण्यपूर्ण कल्पनांना सत्यात उतरविण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक आणि संशोधन सहाय्य मिळवून दिले जाईल. पूर्ण देशामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमातून लघु उद्योगांबरोबरच मोठ्या उद्योगांच्या विकासासाठी प्रयत्न केला जात आहे. भारत सरकारने ‘ए स्कीम फॉर प्रमोटींग इनोव्हेशन, रुरल इंडस्ट्री ॲण्ड इंटरप्र्यूनरशिप’ (ॲस्पायर) ही योजना सुरु केली असून त्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कल्पक युवकांना छोटेछोटे उद्योग सुरू करण्यास सहाय्य मिळेल. सध्याच्या एमएसएमईच्या 18 तंत्रज्ञान केंद्रामध्ये अजून 15 केंद्रांची भर घालण्याचा सरकारचा विचार असून त्यामधून दोन लाख नवीन रोजगार तयार होतील, असेही श्री. मिश्र म्हणाले.
श्री. सुभाष देसाई म्हणाले की, आयडीईएमआयने देशाला अभिमान वाटेल असे कार्य केले आहे. अणुऊर्जा विभाग, इस्रोसारख्या संस्थांना महत्वपूर्ण सामग्री पुरविली आहे. युवा शक्तीला बळ दिल्यास ते चमत्कार करु शकतात ही बाब या संस्थेतून प्रशिक्षीत होऊन बाहेर पडलेल्या युवकांनी दाखवून दिली आहे. केंद्र शासनाबरोबरच महाराष्ट्र शासन युवकांना रोजगाराच्या माध्यमातून दिशा देण्याचे काम करेल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी पूनम महाजन यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी यांनी प्रास्ताविक केले. आभार श्री. रसाळ यांनी मानले. कार्यक्रमाला आयडीईएमआयमधील प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
