नागपूर : मॉयलचे तोटा झाल्याची बाब खरी असली तरीही उत्पादन वाढविण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचा एकच मार्ग आहे. सध्या निर्गुंतवणूक होणार वा नाही, पण भविष्याची गरज ओळखून त्यावर निर्णय घेता येईल, असे सांगून केंद्रीय रामचंद्र प्रसाद सिंग यांनी मॉयलच्या निर्गुंतवणुकीचे अप्रत्यक्ष संकेत रविवारी पत्रपरिषदेत दिले.
मॉयलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीची नेहमीच गरज भासते; पण सध्या गुंतवणुकीची गरज नसली तरीही भविष्यात मोठ्या प्रकल्पासाठी निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी आम्हाला सरकारकडे वा पब्लिकमध्ये जावे लागेल, असेही ते म्हणाले. मात्र, मॉयलमध्ये निर्गुंतवणूक होणार नाही, यावर ठाम उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. यावेळी मॉयलचे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक मुकुल चौधरी उपस्थित होते.
मॉयलचे विविध प्रकल्प, रुग्णालय आणि प्रशासकीय भवनाचे उद्घाटन सिंग यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सिंग म्हणाले, सध्या मॉयलच्या सर्वच खाणींमध्ये उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. मॅग्निज ओरला सर्वच क्षेत्रात मागणी आहे. स्टीलचे उत्पादन वाढण्यास मॅग्निज ओरची मागणीही वाढणार आहे. त्यासाठी आतापासून धोरण आखावे लागेल. देशात ६० टक्के मॅग्निज आयात करावे लागते. ते देशातील खाणीतून बाहेर काढण्यास विदेशी चलन वाचेल. शिवाय उत्पादन वाढवून निर्यात करण्याचे लक्ष्य आहे. कोळशाचा तुटवड्याचा पोलादाच्या उत्पादनावर काहीही परिणाम झाला नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
विदेशात खाण घेऊन त्यात गुंतवणूक करणार काय, यावर बोलताना सिंग म्हणाले, गॅबॉनची प्रॉपर्टी चांगली वाटली म्हणून मॉयल कंपनी खरेदीसाठी पुढे गेली, पण त्यात मॅग्निजचा साठा कमी असल्यामुळे मागे हटलो. मॉयलचा नफा कमी झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत मॅग्निजचे दर १०,४०० रुपये टनापर्यंत वाढल्यामुळे नफा वाढला होता. पण दर ५५०० रुपयांपर्यंत कमी झाल्याने तोटा झाला. सरासरी दर ८५०० रुपयांपर्यंत राहिल्यास नफा वाढणार आहे. पुनर्वसनावर सिंग म्हणाले, नवीन खाण सुरू करताना लोकांचे पुनर्वसन होणे महत्त्वाचे आहे. काही ठिकाणी उशीर लागतो. अनेकदा लोक खाणीतील शेअर देण्याची मागणीही करतात. पुनर्वसनाचे अनेक मॉडेल आहे. गावाचा उल्लेख न करता त्यांनी पुनर्वसन ही लांब प्रक्रिया असल्याचे सांगितले.
सध्या पब्लिक इश्यू नाही
पोलाद निर्मितीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पायाभूत सुविधा आणि बांधकामाला वेग आल्याने पोलादाची मागणी वाढली आहे. पोलाद हे ग्रीन उत्पादन आहे. त्याची पुनप्रक्रिया करता येते. जुन्या आणि नवीन प्रकल्पासाठी मॉयलकडे पुरेसे फंड आहेत. त्यामुळे पब्लिक इश्यू आता येणार नाही, पण नवीन मोठे प्रकल्प मिळाल्यास त्याचा विचार करू, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे रोजगारात वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
