रायगड – राज्यात महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणांनी गाजवाजा केला जात असताना, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या स्वत:च्या जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींचा विवाह आणि मातृत्व वाढत चालल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. गेल्या ९ महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात २१ बालविवाह प्रतिबंधक गुन्हे नोंदवण्यात आले असून, ३४८ अल्पवयीन मुलींच्या मातृत्वाच्या नोंदी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झाल्या आहेत.

कायद्यानुसार मुलींच्या विवाहासाठी किमान वय १८ वर्षे असावे लागते. मात्र, रायगडच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये १४ ते १७ वर्षांच्या मुलींच्या लग्नांची परिस्थिती नियमितपणे पाहायला मिळत आहे. या वाढत्या प्रकरणांवर ग्रामसेवक, महिला व बाल विकास अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन अवकाशत राहिलेले असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.

Gold Rate

July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-

Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,27,000/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बालविवाहामुळे मुलींवर होणारे शारीरिक, मानसिक व भावनिक परिणाम गंभीर आहेत. तसेच, आई आणि बाळाचे आरोग्य धोक्यात येते, शिक्षण अर्धवट राहते आणि आयुष्यभर आर्थिक व सामाजिक दुर्बलता निर्माण होते.

सामाजिक कार्यकर्त्या रूपाली भाटे म्हणाल्या, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही फक्त कागदी दृष्ट्या प्रभावी ठरत आहे; प्रत्यक्षात बालविवाह थांबवण्यासाठी जागरूकता आणि जबाबदार अंमलबजावणी गरजेची आहे.”

महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीकांत हाबळे यांनी सांगितले, “चार तालुक्यांमध्ये ग्रामसेवकांना कायद्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. उर्वरित भागात पावसाळ्यानंतर विशेष मोहीम राबवली जाईल.”

विशेष कारणे जी बालविवाह थांबवण्यात अडथळा निर्माण करतात, ती गरिबी, स्थलांतर, अंधश्रद्धा, सामाजिक दबाव, मुलींच्या सुरक्षेबाबतची भीती, शिक्षणाचा अभाव आणि “लग्न करून जबाबदारी संपवण्याचा” जुना दृष्टिकोन आहेत.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नोंदी (2024-25):

2024: २३७ अल्पवयीन मातृत्व नोंदी
2025 (सप्टेंबर अखेरपर्यंत): १११ अल्पवयीन मातृत्व नोंदी
बालविवाहाचे ‘हॉटस्पॉट’: रायगडातील १३ पोलीस ठाण्यांत नोंदलेले गुन्हे

तळा: ४
रोहा: ३
कोलाड, वडखळ, पोयनाड: प्रत्येकी २
पाली, मांडवा, म्हसळा, रसायनी, मुरुड, अलिबाग, नागोठणे, महाड उपविभाग: प्रत्येकी १
दरम्यान या आकडेवारीतून दिसून येते की, महिला व बाल विकास मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच बालविवाहाविरोधात योग्य तो निषेध आणि प्रतिबंध राबवला जात नसल्याने हा गंभीर सामाजिक प्रश्न उभा आहे.