मविआ सरकारने केली सर्वोच्च न्यायालयाची अवहेलना
मुंबई : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका, महानगर पालिका निवडणूक घेताना १० मार्च २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेली प्रभागरचना कायम ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची अवहेलना करीत या संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सदस्य संख्या वाढविली. ही सदस्य संख्या रद्द करून २०१७ च्या निवडणुकीचीच सदस्य संख्या कायम ठेवावी, अशी मागणी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे माजी उर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
Gold Rate
20 May 2025
मविआ सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका, महानगर पालिकेमध्ये सदस्य संख्येत वाढ केली होती. यासाठी अंदाजे लोकसंख्येचा आधार घेणे नियमाप्रमाणे चुकीचे होते. महाविकास आघाडी सरकारने नियमबाह्य सदस्य संख्या वाढविली, असा आरोप माजीमंत्री बावनकुळे यांनी केला. २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची संख्या ठरली होती. २०२१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येचे आकडे आल्याशिवाय सदस्य संख्या वाढविता येत नाही. ही बाब आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निदर्शनास आणून दिली. वाढवलेली सदस्य संख्या रद्द करावी, अशी विनंती केली. निवडणूक आयोगानेही सदस्य संख्या वाढविण्यास कशी परवानगी दिली, त्यांनी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही, हे एक कोडेच आहे.
मु्ख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा व २०११ च्या लोकसंख्येनुसार ठरलेली सदस्य संख्याच कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. ४ मे २०२२ व २० जुलै २०२२ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात, निवडणुका घेताना १० मार्च २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेली प्रभागरचना कायम ठेवावी, असे म्हटले आहे. १० मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभागरचना कायम ठेवायची असेल तर २०१७ मध्ये जी रचना होती, ती कायम ठेवावे, असे स्पष्ट आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचना, प्रभागाची पद्धत, सदस्य संख्या बदलली. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका, महानगर पालिकेच्या निवडणुका १० मार्च २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसार घ्यावा, वाढवलेली सदस्य संख्या कमी करावी. सदस्य संख्या वाढविणे चुकीेचे आहे. चुकीच्या निवडणुका होऊ नये, दोन महिने विलंब झाला तरी चालेल परंतु नियमाप्रमाणे निवडणुका व्हाव्या, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितल्याचेही ते म्हणाले.
अजित पवारांना विदर्भाचा पुळका कसा आला?
अजित पवार विरोधी पक्षनेते आहेत. पाहणी करणे त्यांचा अधिकार आहे. परंतु विदर्भाचा पुळका अचानक कसा आला?, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचे वैधानिक मंडळे बरखास्त करू नका, अशी मागणी विधीमंडळात केली. त्यांनी वैधानिक मंडळे थांबवून ठेवली. आता शेतकऱ्यांकडे जात आहेत. त्यांच्या सरकारने २०२२, २०२१ मधील नुकसानभरपाईचे पैसे दिले नाहीत. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना देतील असा विश्वास आहे. दोघेही पुढील दोन वर्षे ट्वेंटी-ट्वेंटी सामना खेळून महाराष़्ट्राला एक नंबरचे राज्य करणार आहेत, असे ते म्हणाले.
संजय राऊत यांना टोला :
खासदार संजय राऊत आणि मविआ नेत्यांना मंत्रीमंडळाबाबत विचारण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. त्यांनी सुरुवातीला ३२ दिवस अल्प मंत्र्यांचे सरकार चालवले. त्यात एकही निर्णय घेतला नाही, असा टोला आमदार बावनकुळे यांनी लगावला. एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारने ३२ दिवसांत ३२ निर्णय घेतले, याचा अभिमान आहे. दोघेही राज्यात दररोज फिरून आढावा घेत आहे. राऊत यांना झोप लागत नाही, दिवसा स्वप्न बघतात. दररोज बोलण्यामुळे राज्यातील जनताही आता त्यांना कंटाळली आहे. सरकार पडेल वगैरे बोलण्यात काही अर्थ नाही. त्यांनी कमी बोलावे, विरोधी पक्षाची भूमिका वाठवावी, असे ते म्हणाले.
प्रत्येक लोकसभा मतदार संघात तीन दिवस केंद्रीयमंत्री :
लोकसभा प्रवास योजना केंद्रीय भाजपने तयार केली आहे. मला या योजनेचे संयोजक नियुक्त केले आहे. महाराष्ट्रात १६ लोकसभा मतदार संघात ९ केंद्रीयमंत्र्यांचा दौरा निश्चित झाला आहे. केंद्रीयमंत्री एका मतदार संघात तीन दिवस मुक्काम करणार आहेत. एका मतदारसंघात २१ कार्यक्रम घेतले जाईल. नंतर १८ महिन्यापर्यंत ६ केंद्रीयमंत्री एका लोकसभा मतदार संघात येतील. यासाठी सर्व तयारी झाली असून कोअर टिमही सज्ज झाली आहे. ७, ८, ९ ऑगस्टला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार रत्नागिरीचा दौरा करणार आहेत. १६, १७, १८ ऑगस्टला निर्मला सितारामन बारामती लोकसभा क्षेत्रात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
