नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पर्यावरण प्रेमींना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने अजनी वन परिसरातील झाडे तोडण्याला दिलेली अंतरिम स्थगिती 9 जून रोजी होणाऱ्या सुट्ट्यांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत वाढवली आहे.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सरकारला इमामवाडा पोलिस स्टेशनच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींवर उत्तर देण्यास सांगितले, जे रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण (RLDA) आणि त्याच्या कंत्राटदाराविरुद्ध त्यांच्या तक्रारींवर एफआयआर नोंदविण्यात अयशस्वी ठरले.
एनजीओ स्वच्छ असोसिएशनच्या नागरी अर्जावर सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत सुनावणी करताना हे निर्देश देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने, परवेझ मिर्झा आणि रागिणी स्वामी या वकिलांच्या मार्फत असा युक्तिवाद केला की त्यांनी अजनी परिसरात बेकायदेशीर वृक्षतोडीबाबत 22 एप्रिल आणि 2 मे रोजी इमामवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार RLDA आणि त्यांचे कंत्राटदार कीस्टोन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्लोब सिव्हिल सर्व्हिसेस विरुद्ध दाखल करण्यात आली होती, जी बुधवारी जनहित याचिकामध्ये प्रतिवादी म्हणून जोडली गेली. मात्र, पोलिसांनी अद्याप त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला नाही.
स्वच्छ असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुसया काळे छाबराणी यांनी तक्रार दाखल केली असून त्यांनी पोलिसांना सांगितले की, 500 ते 600 पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यात आली. NMC आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे 21 जानेवारी 2021 रोजी सुमारे 44 एकर क्षेत्राच्या संयुक्त सर्वेक्षणात 6,953 झाडे आढळून आली होती ज्यापैकी अनेक झाडे ही फार जुनी होती.
26 जुलै 2021 च्या सुधारित दुरुस्तीनुसार, ‘महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र), वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन कायदा, 1975’ मध्ये झाडे तोडण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. जर झाडांची संख्या 200 पेक्षा जास्त असेल तर राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. अजनी वन परिसरात झाडे तोडताना आरएलडीएने नियम आणि कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन केल्याचा आरोप यांनी केला.
