नागपूर : प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याने आणि वकिलांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्यामुळे डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनने (डीबीए) जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कामकाजात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुंंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली. तसेच, त्यांना निवेदन सादर केले.
५ जूनपासून उच्च न्यायालयामध्ये आठवड्यातून दोन दिवस पूर्ण वेळ कामकाज होणार आहे. न्यायपीठांची संख्याही वाढविण्यात आली आहे. याच धर्तीवर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कामकाजातही वाढ करण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. कोरोना संक्रमणामुळे नियमित कामकाज बंद असल्याने जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. या न्यायालयात सध्या केवळ अत्यावश्यक प्रकरणे ऐकली जात आहेत. परिणामी, वकिलांना आर्थिक व अन्य विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अनेक वकिलांचे अर्थार्जन गेल्या तीन महिन्यापासून बंद आहे. ही बाब लक्षात घेता या न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांनी कामकाजाच्या सर्व दिवशी पूर्ण वेळ कामकाज करणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.
अंतिम सुनावणी, लवाद प्रक्रिया अर्ज, अंतरिम आदेश मागणारे अर्ज, सुपूर्तनामा, कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, तडजोडीची प्रकरणे, मोटर अपघात दावे इत्यादी प्रकारची प्रकरणे सहज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऐकली जाऊ शकतात. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग शक्य नसलेल्या प्रकरणांवर नियमित पद्धतीने सुनावणी घेण्यात यावी. तसे करताना आवश्यक अटी लागू करण्यात याव्यात. तसेच, वकिलांना कार्यालय व घरून काम करता यावे याकरिता त्यांना इंटरनेटची लिंक पुरविण्यात यावी अशा काही महत्त्वपूर्ण सूचना संघटनेने निवेदनात केल्या आहेत. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कमल सतुजा, सचिव अ‍ॅड. नितीन देशमुख, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, अ‍ॅड. अनिल गोवारदीपे, अ‍ॅड. समीर सोहनी, अ‍ॅड. उदय डबले, अ‍ॅड. मनोज साबळे व अ‍ॅड. उमाशंकर अग्रवाल यांचा समावेश होता.
