नवी दिल्ली – देशातील जुनी, प्रदूषणकारी आणि अयोग्य वाहने हटवली तर सरकारच्या महसुलात मोठी भर पडेल आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल, असा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे.
९७ लाख गाड्यांच्या स्क्रॅपिंगचा फायदा-
ACMAच्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, जर देशभरातील तब्बल ९७ लाख वाहने स्क्रॅप केली गेली, तर केवळ जीएसटीतून ४० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. यासोबतच सुमारे ७० लाख रोजगार निर्माण होतील आणि भारताला पुढील पाच वर्षांत जगातील सर्वात मोठा ऑटोमोबाईल उद्योग होण्यासाठी बळ मिळेल.
सध्याची स्थिती आणि गुंतवणूक-
ऑगस्ट २०२५ पर्यंत देशभरात अवघ्या ३ लाख वाहने स्क्रॅप झाली आहेत. त्यापैकी १.४१ लाख वाहने सरकारी होती. सध्या दरमहा सुमारे १६,८३० वाहनांचे स्क्रॅपिंग होते. वाहन स्क्रॅपिंग परिसंस्था उभारण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने आतापर्यंत २,७०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. हे धोरण व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (V-VMP) या नावानेही ओळखले जाते.
ऑटो कंपन्यांना गडकरींचा सल्ला-
नवीन गाडी खरेदी करताना स्क्रॅप सर्टिफिकेट देणाऱ्या ग्राहकांना किमान ५ टक्के सूट द्या, असे आवाहन गडकरींनी ऑटोमोबाईल उत्पादकांना केले. “ही सूट दान नसून उद्योगासाठी फायदेशीर गुंतवणूक आहे, कारण यामुळे नवीन गाड्यांची मागणी कायम राहील,” असे ते म्हणाले.
खर्चात बचत आणि पर्यावरणाचा फायदा-
स्क्रॅपिंग धोरणामुळे स्टील, अॅल्युमिनियमसारख्या धातूंचा पुनर्वापर होईल. त्यामुळे ऑटो पार्ट्सचे उत्पादन २५ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते. शिवाय, जुनी व अयोग्य वाहने हटवल्याने प्रदूषण घटेल, इंधन बचत होईल आणि रस्ते सुरक्षा सुधारेल, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. थोडक्यात, गडकरींच्या या “स्क्रॅपिंग मंत्रा”तून सरकारला महसूल, उद्योगाला बळकटी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणार आहेत.
