नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन एक वर्षाहून अधिक कालावधी झाल्यानंतरही निवडणुका का घेण्यात आल्या नाहीत, तसेच त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायम ठेवण्याऐवजी तिथे प्रशासक का नेमले नाहीत, अशी परखड विचारणा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला केल्यानंतर राज्य सरकारने या जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.
या सर्वच जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमण्यात आला असून राज्य सरकारने तसा आदेशच काढला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेला सुमारे सव्वा दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली होती, हे विशेष.
या सर्व जिल्हा परिषदांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०१८ मध्ये पूर्ण झाला होता. नागपुरातील जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ तर २१ मार्च २०१७ रोजीच संपुष्टात आला होता. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित केल्याची याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर झाली होती. तेव्हा राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यात सुधारणा करून आरक्षण कमी करण्याबाबत हमी दिली होती. त्यासंदर्भात विधिमंडळात विधेयकदेखील सादर करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा राज्य सरकारच्या हमीला ग्राह्य मानून याचिका निकाली काढण्यात आल्या होत्या. परंतु, त्यानंतरही आवश्यक दुरूस्ती विधेयक सादर न झाल्याने पुन्हा नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल झाल्या होत्या.
विधिमंडळाला दुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्याबाबत आदेश देता येत नाही, असे नमूद करीत याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या. मात्र दरम्यानच्या काळात या जिल्हा परिषदांमध्ये कायदेशीर अडचणींमुळे निवडणूका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे या सर्वच जिल्हा परिषदांमधील कार्यकारिणींना मुदतवाढ देण्यात आली. हायकोर्टातून याचिका फेटाळण्यात आल्याने रवींद्र पराडके आणि इतरांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दुरूस्ती विधेयक प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून निवडणुका न घेणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने या जिल्हा परिषदा बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला
