नागपूर. नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) मेगा इव्हेंटचा उद्देश दीर्घकाळ दुर्लक्षित असलेल्या विदर्भातील औद्योगिक विकासाच्या नव्या युगाचा संकेत होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह प्रचारित झालेल्या या कार्यक्रमाने स्थानिक उद्योजक आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा उंचावल्या. मात्र या कार्यक्रमाच्या दिवशी केवळ उद्योगमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते, त्यामुळे उपस्थितांना आणि व्यापारी नेत्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या.
नैसर्गिक संसाधनांमध्ये एक रणनीतिकार प्रदीप माहेश्वरी यांनी या घडामोडींवर निराशा व्यक्त केली आणि जोर दिला. राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीची कमतरता व्यापारी समुदायाला “नकारात्मक संदेश” पाठवते. हे विदर्भातील उद्योजकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. मुख्य नेत्यांची अनुपस्थिती हा संदर्भ लक्षात घेता विशेषतः निराशाजनक होता. विदर्भातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपक्रमांची घोषणा करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकणाऱ्या या कार्यक्रमाची समाप्ती निरागस मेळाव्यात झाली.
Gold Rate
27 Sept 2025
एका उद्योगपतीने विशेषत: उच्च-प्रोफाइल उपस्थितांशी संबंधित घोषणांच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधले, असे नमूद केले की असे नेते गुंतवणूक आणि धोरण दिशानिर्देशांसाठी गंभीर वचनबद्धतेचे संकेत देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात.
राज्याच्या प्रमुख नेत्यांकडून प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने स्थानिक आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होतो, त्यामुळे विदर्भात दीर्घकाळापासून ग्रासलेल्या दुर्लक्षाच्या कथनाला बळकटी मिळते. धातू उद्योगाशी संबंधित एका व्यावसायिकाने अशा कार्यक्रमांमध्ये नेतृत्वाच्या उपस्थितीचे महत्त्व स्पष्ट केले.
नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे केवळ उत्साह कमी होत नाही तर गुंतवणुकीचे एक व्यवहार्य ठिकाण म्हणून विदर्भाची धारणा कमी होते. बांधिलकी नसलेल्या नेतृत्वाचा हा नमुना एका व्यापक प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे ज्याने विदर्भाला महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या छायेत सोडले आहे. समृद्ध नैसर्गिक संसाधने आणि वाढीची क्षमता असूनही, प्रदेशाला पद्धतशीर दुर्लक्षाचा सामना करावा लागत आहे आणि यासारख्या घटना केवळ राजकीय आश्वासने आणि वास्तविक प्रतिबद्धता यांच्यातील डिस्कनेक्ट अधोरेखित करतात.
विदर्भातील उद्योजकांना या घटनेच्या परिणामाचा सामना करावा लागत असताना, हा एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. ज्या प्रदेशाची नितांत गरज आहे अशा प्रदेशात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्राचे नेते किती गंभीर आहेत? जोपर्यंत सर्वोच्च नेतृत्वाकडून वेळ आणि संसाधनांची खरी गुंतवणूक होत नाही तोपर्यंत विदर्भाची औद्योगिक स्वप्ने तीच स्वप्ने राहतील.
