नागपूर : दिव्यांग कल्याण विभाग , जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रधानमंत्री जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दिव्यांगांना सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून एकही दिव्यांग या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या नागपूर सहायक आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्‌रमात जिल्ह्यातील गरजू दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांना सुखर जीवन जगता यावे या उद्देशाने पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात ई-रिक्षा व मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार अभिजीत वंजारी आणि संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे आदी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्र शासन दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाने दिव्यांगांची जाबाबदारी स्वीकारली आहे. त्याकरिता दिव्यांग कल्याण हा नवीन प्रशासकीय विभाग स्थापन केला आहे. अशा प्रकारचा विभाग राज्यात प्रथमच स्थापन झाला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरी पुढील १५ वर्षे वीज बिल येणार नाही अशा सूर्य घर योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील दिव्यांगांना ई-रिक्षा व मोटोराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्याची योजना पुढे आली आहे. त्यातून आज पहिल्या टप्प्यात १०० ई-रिक्षा व १०० मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले. या योजनेंतर्गत १० कोटींच्या खर्चातून येत्या ४ महिन्यात दुसऱ्या टप्प्यातील वाटप करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी गेल्या १० वर्षात २२० कोटीहून १ हजार ७५ कोटींवर गेला आहे. यातील १ टक्का निधी दिव्यांग कल्याणासाठी दिला जातो. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये २०० कोटींची तरतूद सामाजिक न्याय विभागासाठी करण्यात आली असून त्यातून दिव्यांग कल्याणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महानागरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींकडे दिव्यांग कल्याणासाठी देण्यात येणारा सर्वच ३ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी खर्ची पाडावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयसवाल म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यासाठी वार्षिक योजनेचा निधी १ हजार कोटींच्या वर गेल्याने जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी किमान १० कोटींचा निधी मिळणार आहे. दिव्यांग कल्याणाच्या दिशेने राज्य शासन कार्यरत असून दिव्यांगांना उपकरणे, रोजगार उपलब्ध करुन देणे, विविध थेरेपी देण्याबाबत नियोजन सुरु आहे. दिव्यांग शाळा व पद निर्मितीला मान्यता देण्यात येणार असून या शाळांना अनुदान देण्याचा विचारही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी विशेष राखीव रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी प्रास्ताविक केले तर अतुल दौंड यांनी आभार मानले.
२०० दिव्यांग लाभार्थ्यांना ई-रिक्षा व मोटोराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप
जिल्ह्यातील तब्बल ६४० गरजू दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांना सुखकर जीवन जगता यावे या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागामार्फत ई- रिक्षा व मोटोराइज ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात येणार आहे. यापैकी १०० ई-रिक्षा व १०० मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात पारशिवणी येथील मनोहर चवरीवार, मौदा येथील प्रताप तल्लेवार, पालोरा येथील संगीता शिवारडुके यांना मोटार ट्रायसीकल तर ब्राह्मणी येथील दिनेश लुटे आणि कुही येथील उषा पंचभुते यांना ई-रिक्षा वाटप करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून ही योजना साकारली असून या योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक दिव्यांग लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचता यावे या दृष्टीने सामाजिक न्याय विभागाने नियोजन केले आहे. या अभिनव योजनेसाठी ई-रिक्षा करता सहा कोटी रुपये व मोटर ट्रायसिकलसाठी चार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे.सामाजिक न्याय विभागांतर्गत या योजनेचा लाभ गरजू लाभार्थ्यांना व्हावा या दृष्टीने विविध माध्यमाद्वारे माहिती पोहोचवून अर्ज मागविण्यात आले. विविध लाभार्थ्यांच्या आलेल्या अर्जांमधून ६४० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
