नागपूर. न्यूयॉर्क येथे आयोजित इंटरनॅशनल ज्युडिशियल डिस्प्यूट रिझोल्युशन नेटवर्क (जेडीआरएन) परिषदेमध्ये विदर्भाचे सुपुत्र असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता सहभागी झाले आहेत. या परिषदेमध्ये न्या. गवई भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व करीत आहेत. परिषदेत संबोधित करताना न्या. गवई यांनी भारतातील प्रभावी न्यायव्यवस्थेची जगाला ओळख करून दिली.
इंटरनॅशनल ज्युडिशियल डिस्प्यूट रिझोल्युशन नेटवर्क परिषदेचे १८ मे २०२३ रोजी उद्घाटन झाले. १८ आणि १९ मे रोजी झालेल्या उद्घाटनीय सत्रात न्या. भूषण गवई यांनी संबोधित केले. या परिषदेमध्ये भारतासह अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, इंग्लंड आणि वेल्स, आयरलँड इत्यादी देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. न्या. भूषण गवई यांनी त्यांच्या संबोधनात आंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधींना भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना व न्यायदानाकरिता राबविल्या जात असलेल्या विविध प्रभावी उपक्रमांची ओळख करून दिली.
भारतीय पंचायत संस्कृतीमध्ये मध्यस्थी आणि तडजोडीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. कोणताही वाद आपसी सामंजस्याने सोडविण्याला या संस्कृतीमध्ये प्राधान्य दिले जाते. या न्यायिक तत्त्वावर न्या. भूषण गवई यांनी विस्तृतपणे मार्गदर्शन केले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी देशामध्ये न्यायालयाबाहेर वाद मिटविण्याची संकल्पना रुजविण्यात अमूल्य योगदान दिले आहे. न्या. गवई यांनी याविषयीही माहिती दिली. तसेच देशातील विधी सेवा प्राधिकरणे सर्वोच्च न्यायालय ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंत गरजू पक्षकारांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी प्रशंसनीय कार्य करीत आहे. विधी सेवा प्राधिकरणांच्या माध्यमातून राबविला जात असलेला लोक न्यायालय उपक्रम ऐतिहासिक ठरत आहे.
लोक न्यायालयामुळे दरवर्षी देशातील हजारो प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघत आहेत. त्यामुळे तडजोडयोग्य प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होऊन महत्त्वाच्या प्रकरणांना वेळ देणे शक्य होत आहे, याकडे देखील न्या. गवई यांनी लक्ष वेधले.
