नागपूर: ग्राहकसेवा केंद्रित कार्यप्रणालीचा अवलंब करताना कामकाजात पारदर्शकता आणि गतीमानता आणण्यासाठी महावितरणच्या वतीने विविध उपाययोजना करण्यात येत असून कंत्राटदारांचे देयक अदायगीसाठीही पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे.

महावितरणमध्ये कंपनीचे विविध दैनंदिन आर्थिक व्यवहार इआरपी प्रणालीद्वारेच करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेशही या प्रणालीच्या माध्यमातूनच दिला जात आहे. याबाबत महावितरणने ३१ मार्च २०१८ ला परिपत्रक जारी केले असून यात कंत्राटदराच्या कार्यादेशात (वर्क ऑर्डर) मध्ये इआरपी प्रणालीतून निर्मित करण्यात आलेल्या पी.ओ. (पर्चेस ऑर्डर) क्रमांकाचा उल्लेख करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा क्रमांक नसलेल्या कामाच्या देयकाला मंजूरी देण्यात येणार नाही, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कंत्राटदारांना त्याचे देयक निश्चित कालमर्यादेत मिळणार असून महावितरणच्या विविध विकासात्मक कामांना अधिक गती लाभणार आहे.