Published On : Tue, Apr 3rd, 2018

काम सुरु न झालेल्या खदानींच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय महिनाभरात


नागपूर: जिल्ह्यातील ज्या जमिनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्सने कोळसा खदानींसाठी संपादित केल्या. पण अजूनपर्यंत तेथे कोळसा खाण सुरु होऊ शकली नाही किंवा संबंधित जमिनीवरील कोळसा खाण फायदेशीर ठरणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर संपादित झालेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय महिनाभरात घेण्यात येईल, अशी माहिती वेकोलिचे अध्यक्ष व प्रबंध संचालक राजीवरंजन मिश्रा यांनी दिली.

वेकोलिच्या मुख्यालयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले. या बैठकीला आ. सुनील केदार, माजी आ. आशिष जयस्वाल, डॉ. राजीव पोतदार, वेकोलिचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सावनेर परिसरातील काही शेतकर्‍यांची जमीन कोळसा खदानीसाठ़ी संपादित करण्यात आली. गेल्या 3-4 वर्षांपासून ही जमीन वेकोलिच्या ताब्यात आहे. पण खदान सुरु झाली नाही म्हणून या शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला नाही व जमीनही परत मिळाली नाही. बोरगाव, सोनपूर, आदासा या भागातील शेतकर्‍यांची जमीनही संपादित करण्यात आली आहे. याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावर राजीवरंजन मिश्रा यांनी सांगितले की, या जमिनी परत करण्याच्या दृष्टीने महिनाभरात कारवाई करण्यात येईल.

तसेच पिपळा, वलनी, सिलेवाडा या कोळसा खदानीजवळ राहणार्‍या नागरिकांना वेकोलितर्फे मिळणारे पाणी बंद करण्यात आले. शेतकर्‍यांना यापूर्वी शेतीसाठ़ी पाणी मिळत होते. तेही बंद करण्यात आले. यावर पिण्याचे पाणी बंद न करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी वेकोलिला दिले. शेतकर्‍यांना पाणी देण्याचा निर्णय 3 दिवसात अभ्यास करून घेतला जाईल, अशी माहिती वेकोलितर्फे या बैठकीत देण्यात आली. ज्या खाणी बंद झाल्या तेथील रोजगाराच्या संधीही बंद झाल्या आहेत. बाजारपेठा ओस पडल्या. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढली. यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याची सूचना आ. सुनील केदार यांनी केली.

नवीन कोळसा खाणी सुरु करण्याचा वेकोलिचा प्रयत्न आहे. पण ज्या कोळसा खाणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणार नाही, अशा कोळसा खाणी सुरु केल्या जाणार नाहीत. वेकोलिच्या सुमारे 38 भूमिगत कोळसा खाणी सध्या तोट्यात सुरु आहेत. माजी आ. आशिष जयस्वाल यांनी रामटेक परिसरातील घाटरोहणा, गोंडेगाव या भागातील प्रक़ल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न उपस्थित केले. बीना-भानेगावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही याच बैठकीत चर्चेला आला. सरकारी जागेवर हे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सुमारे 40 हेक्टर जागा त्यासाठी लागणार आहे. सावनेर विकास आराखडा मंजूर करण्यावरही महिनाभरात निर्णय घेण्यात येईल.

वेकोलिचे सांडपाणी शेतकर्‍यांना सिंचनासाठ़ी देण्यासाठी येत्या 28 एप्रिलला विदर्भ सिंचन महामंडळ आणि वेकोलिच्या अधिकार्‍यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात येणार आहे.

महानिर्मितीला लागणारा कोळसा वेकोलिकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. महानिर्मितीला कोळसा कमी पडणार नाही, अशी हमी राजीवरंजन मिश्रा यांनी दिली. ज्या ठिकाणी रेल्वेने कोळसा नेणे शक्य नाही त्या ठिकाणी रस्ते वाहतुकीतून कोळसा पुरवठा झाला पाहिजे. यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया त्वरित करण्याचे निर्देशही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी महानिर्मितीला दिले. उमरेडजवळ हेवती येथील वीज प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सन 2014-15 च्या धोरणानुसार करण्याची आश्वासन पालकमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिले.