नागपूर : शेतकरी आंदोलन आणि न्यायव्यवस्थेविषयी केलेल्या विधानांवरून माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यावर बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, मात्र ते शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध असले पाहिजे. लोकशाही अराजक नव्हे तर संयम शिकवते.
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले, “न्यायालय नेहमीच जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी उभे असते. मात्र, कोणतेही आंदोलन लोकजीवन विस्कळीत करणारे किंवा गोंधळ निर्माण करणारे नसावे. न्यायालय शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही, तर अव्यवस्थेच्या विरोधात आहे.”
अलीकडेच बच्चू कडू यांनी विधान केले होते की, “शेतकरी आंदोलन करतात तेव्हा त्यांना लगेच अटक केली जाते, पण आत्महत्या केल्यावर सरकार वा न्यायव्यवस्था काहीच करत नाही.” या वक्तव्यावर न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत विचारले, “न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने कधीच निर्णय दिले नाहीत का?”
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयावर “शेतकरीविरोधी” असल्याचा आरोप करणे हे चुकीचे आणि गैरजबाबदारपणाचे आहे.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीचा पाया आहे, परंतु रस्ते अडवणे, वाहतूक रोखणे किंवा नागरिकांना त्रास देणे हे स्वीकारार्ह नाही. राज्य सरकारलाही पुढील आंदोलनांदरम्यान शांतता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयाने अखेरीस बच्चू कडूंना सल्ला देताना म्हटले, “वक्तव्य करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती समजून घ्या आणि न्यायालयावर आरोप करताना जबाबदारीने वागा.”
न्यायालयाने सुनावणीचा शेवट करताना स्पष्ट संदेश दिला. “लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण तो अधिकार जबाबदारीने आणि मर्यादेत वापरणे हीच खरी देशभक्ती आहे.
