File Pic
नागपूर: राज्याच्या महापारेषण कंपनीने ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात गेल्या वर्षभराच्या काळात राज्यात 7 नवीन अतिउच्च दाब उपकेंद्रे उभारली असून अतित्वात असलेल्या उपकेंद्रांमध्ये 1460 एमव्हीएची क्षमता वाढविली आहे. तसेच वर्षभरात 875 किमीच्या नव्या वाहिन्या उभारल्या.
मनोरा आणि तारांच्या खालील जमिनीचा मोबदला देण्याबाबतच्या धोरणाला शासनाने मंजुरी दिली. शेतकर्‍यांना जमिनीचा मिळणार्‍या मोबदल्यात आता वाढ करण्यात आली आहे. भारनियमन टाळण्यासाठी ट्रान्सफार्मर क्षमता वाढीच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. 2017-18 मध्ये 29 उपकेंद्रात 2525 एमव्हीए क्षमतावाढीची कामे सुरु आहेत. वर्षभराच्या काळात 19 अतिउच्च दाब वाहिन्यांचे दुसरे परिपथ उभारण्याच्या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे उपकेंद्रांना नवीन पर्यायी स्रोत उपलब्ध होणार आहेत.
अतिउच्च दाब वाहिन्यांचे ओव्हरलोडिंग टाळण्यासाठी एचटीएलएस कंडक्टरचा वापर करून 520 किमीच्या वाहिन्या उभारण्याच्या सहा योजनांना मंजुरी देण्यात आली. महावितरणला योग्य दाबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी 2980 एमव्हीआर क्षमतेची कपॅसिटर बँक उभारण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या कामांपैकी बहुतेक कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच वीजदाबाच्या योग्य नियमनासाठी महापारेषणने 400 केव्ही उपकेंद्रांमध्ये 125 एमव्हीएआर क्षमतेचे 12 शंट रिअ‍ॅक्टर उभारण्याच्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा खर्च 140 कोटी रुपये आहे.
महापारेषणने इस्रोच्या सहकार्याने भौगोलिक माहिती प्रणाली विकसित केली आहे. याद्वारे अस्तित्वात असलेली पारेषण उपकेंद्रे, मनोरे यांची माहिती एका क्लीकवर ऑनलाईन उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात नवीन वाहिनी अथवा उपकेंद्र उभारतेवेळी सध्याची माहिती उपयुक्त ठरणार आहे.
