नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिला. महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. नव्याने करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला वैध ठरवलं.
राज्यात मागील अनेक महिन्यांपासून स्थानिक निवडणुका रखडलेल्या होत्या. प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणावरून वाद निर्माण झाल्यामुळे निवडणुकांच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांमुळे निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारला मिळाला निर्णयाचा आधार-
लातूरमधील औसा नगरपंचायतीच्या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेत, ११ मार्च २०२२ आधीची प्रभाग रचना लागू करावी अशी मागणी होती. परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारकडे असून त्यांनी ठरवलेली रचना हीच निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरली जाईल.
ओबीसी आरक्षणालाही न्यायालयाचा पाठिंबा-
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणालाही आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, यापूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पूर्वीप्रमाणे आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी आरक्षित जागांवर निवडणुका होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
निवडणूक आयोगाला फटकार-
निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात असल्याने कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगालाही सुनावलं होतं. “तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या आहेत की नाही?” असा सवाल करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. त्यामुळे आता आयोगाला चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करून पुढील चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवडणुकांना आता अडथळा नाही-
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे नवीन प्रभाग रचना आणि २७% ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाल्याने, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
