नागपूर : गेल्या चार वर्षांपासून ओबीसी आणि मागासवर्गीय मुलामुलींच्या वसतिगृहाचा विषय रेंगाळत आहे. या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या नेतृत्वात शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह जि. प. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाला घेराव घातला. यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी पुढील दोन दिवसांत आराखडा तयार करून मंजुरीकरिता शासन दरबारी पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
…अन्यथा तीव्र आंदोलन करू-
ओबीसी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे याकरिता शासनातर्फे जिल्हास्तरावर मुला-मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासनाने जातीने लक्ष देऊन जागा उपलब्ध करून प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक होते. परंतु, या मंजुरीला चार वर्षांचा कालावधी लोटूनसुद्धा जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करीत जागा उपलब्ध करून दिली नाही.मात्र आता याबाबत तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आमदारांनी निवेदनातून दिला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी शिवसेना पदाधिकारी आणि जवळपास 50 कार्यकर्त्यांसह जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढला. जि. प. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्या समक्ष त्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. रणदिवे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांना माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून वसतिगृहांचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले. सोबतच पुढील दोन दिवसांत आराखडा आणि प्रस्ताव तयार करून शासन दरबारी पाठविण्याची हमी आ. भोंडेकर यांना दिली. या आश्वासनानंतर घेराव मागे घेण्यात आला. या शिष्टमंडळात शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अनिल गायधने, सुरेश धुर्वे, मनोज साकुरे, संजय नागदेवे, किशोर नेवारे, शहर संघटक नितीन धकाते, राजू देसाई, नितेश मोगरे उपस्थित होते.
