नागपूर:अंबाझरी परिसरातील एका धोकादायक रस्त्याच्या अपघाती व्हिडिओमुळे एकाच वेळी अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा, प्रशासनाच्या उदासीनतेचा आणि नागरिकांच्या प्रचंड संतापाचा. सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या या व्हिडिओमुळे महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगालाही अखेर जाग आली. आयोगाने स्वतःहून (Sou Motu) या घटनेची दखल घेत नागपूर महानगरपालिकेला (NMC) नोटीस बजावली आहे.
पण नागपूरकरांचा थेट सवाल आहे. “हेच दृश्य रोज दिसतंय, लोक रोज पडतायत, मग आजच का जाग आली? व्हिडिओ व्हायरल झाला म्हणून?”
नागपूरच्या अनेक रस्त्यांची अवस्था अंबाझरीसारखीच गंभीर आहे. अर्धवट सीमेंटचे रस्ते, त्यांच्या कडेला टाकलेली गिट्टी, अधूनमधून खड्डे, आणि त्यावरून चालणाऱ्या दुचाकीस्वारांचे रोजचे अपघात – हे चित्र कुठलाही नागपूरकर सहज सांगू शकेल. पण आजवर कोणत्याही अधिकाऱ्याने, विभागाने किंवा यंत्रणेने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही.
यंत्रणांची जबाबदारीची ढकलाढकली-
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, जर कोणी NMC ला तक्रार करायला गेलं, तर ‘हा रस्ता आमच्या अखत्यारीत नाही’ असं सांगून तिथून NITकडे पाठवलं जातं. NIT म्हणतं PWDला विचारा. आणि PWD तर हात झटकतं – ‘हे आमचं कामच नाही.’
म्हणजे शेवटी नागरिकांनी कुणाकडे जावं?
अशा गोंधळलेल्या व्यवस्थेमुळे दोष कोणाचा हेच कळत नाही आणि हाच गैरजबाबदारीचा मोठा प्रश्न नागपूरमध्ये आहे.
फक्त NMC ला नोटीस देणं पुरेसं नाही-
मानवाधिकार आयोगाने एक पाऊल पुढे टाकून NMC ला विचारणा केली, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण, तज्ज्ञांचं आणि नागरिकांचं म्हणणं आहे की, ही कारवाई अपुरी आहे. केवळ NMC नाही, तर संबंधित ठेकेदार, अभियंते, रस्ता मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.
इतकंच नाही, तर संपूर्ण नागपूर शहरातील रस्त्यांचं तांत्रिक ऑडिट करणं आवश्यक आहे. ज्यामुळे केवळ अंबाझरी नव्हे, तर इतर भागांमधील अपूर्ण आणि अपायकारक रस्तेही लक्षात येतील.
नागरिकांची आवाज उठवत ठाम मागणी-नागपूरच्या नागरिकांनी आयोगाच्या हस्तक्षेपाचं स्वागत केलं असलं, तरी तो केवळ एका व्हिडिओवर आधारित अपवादात्मक निर्णय वाटतो, असं अनेकांचं मत आहे. लोक म्हणतात –रोज लोक पडत होते, तेव्हा आयोग झोपी का गेला होता? आज व्हिडिओ व्हायरल झाला म्हणूनच कारवाई सुरू झाली का? असा सवाल संतप्त नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
नागपूरमधील सर्वच रस्त्यांचं संपूर्ण ऑडिट करावं
दोषी ठेकेदार, अभियंते आणि मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी
अपूर्ण आणि अपायकारक रस्त्यांबाबत जबाबदारी निश्चित करावी
भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवावा
केवळ नोटीस नाही, तर कठोर कारवाईची अपेक्षा-
हा अपघात कोणालाही घडू शकतो आणि त्यामुळे होणारी जखम शारीरिकच नव्हे, तर आर्थिक आणि मानसिकही असते. त्यामुळे नागपूरकरांची अपेक्षा आहे की आयोग आणि शासन आता जागं राहील आणि ही कारवाई केवळ नोटीसपुरती मर्यादित न राहता, ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांपर्यंत पोहोचेल.कारण…रस्त्यावरून चालणं ही माणसाची मूलभूत गरज आणि हक्क आहे – तो डावलला गेला, की तीव्र प्रतिक्रिया अपरिहार्य ठरते.”
