चंद्रपूर : राज्यभरासह विदर्भातील कंत्राटदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत.
राज्यातील विविध शासकीय विभागाअंतर्गत आठ महिन्यांत झालेल्या विकासकामांची सुमारे एक लाख कोटींहून अधिक रकमेची बिले राज्य सरकारने थकविली. त्यामुळे विकासकामे करायची कशी, असा प्रश्न कंत्राटदारांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची हजारो लहान-मोठी कामे सुरू आहेत. परंतु ती कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची लाखो कोटींची बिले आठ महिन्यांपासून सरकारने दिलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
कंत्राटदरांचे ५ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन –
थकलेली रक्कम तातडीने अदा करावी अन्यथा येत्या ५ फेब्रुवारीपासून कामबंद करून राज्यभरात आंदोलन करू, असा इशाराही कंत्राटदारांनी दिला आहे.पायाभूत सुविधा व विकास क्षेत्रातील सुमारे चार लाख ठेकेदार आणि चार कोटी कामगार यामळे आर्थिक अडचणर्णीना तोंड देत आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे म्हणणे आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी झालेल्या कामांची देयके अदा करण्याऐवजी राज्य सरकारकडून कंत्राटदारांना दुय्यम स्थान दिले जात आहे. विकास प्रकल्पांत अनेक लहान कंत्राटदार व बेरोजगार तरुणांनी गुंतवणूक केली. प्रलंबित देयकांमुळे त्यांना मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य
कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले.
जुलै २०२४ पासूनची थकबाकी (कोटी)-
सार्वजनिक बांधकाम-४६ हजार
जलजीवन मिशन-१८ हजार
ग्रामविकास विभाग-८,६०० हजार
जलसंधारण विभाग -१९,७०० हजार
नगरविकास विभाग-१७,००० हजार
