नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात अडचण निर्माण झाली आहे. “चीनने भारताची दोन हजार चौरस किमी जमीन बळकावली, हे तुम्हाला कसं काय कळलं? जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर तुम्ही असं बोलला नसता,” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना खडेबोल सुनावले.
राहुल गांधी यांनी २०२३ मध्ये ‘भारत जोडो यात्रा’दरम्यान एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने चीनने भारताची जमीन बळकावल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या या विधानावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
या खटल्याला आव्हान देत राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारले, “तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. तुम्ही अशा प्रकारची विधाने करत आहात, ती संसदेत का मांडली नाहीत?” न्यायालयाने अधिक कठोर शब्दात टिप्पणी करत म्हटले की, खरे भारतीय असे वक्तव्य करत नाहीत.
राहुल गांधींच्या वतीने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, कलम १९(१)(ए) अंतर्गत राहुल गांधी यांना प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यांनी केलेलं विधान हे माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार होतं. शिवाय त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्याआधी कुठलाही नैसर्गिक न्याय दिला गेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणी पुढील कारवाईला सध्या स्थगिती दिली आहे. मात्र कोर्टाने याचिकेवरून राहुल गांधींच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या वक्तव्याच्या गंभीरतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
