मुंबई : ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघराला घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे.
राज्यातील अशा सर्व अतिक्रमणांची माहिती संकलित करण्यासाठी मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मोबाईल ॲपचा शुभारंभ करण्यात आला. लॅपटॉपवरील कळ दाबून मुख्यमंत्र्यांनी या ॲपचा शुभारंभ केला.
संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट – मंत्री पंकजा मुंडे
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, संपूर्ण महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली जात आहे. ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे जागा नाही त्यांनाही जागा खरेदीसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून अनुदान देण्यात येत आहे. याशिवाय शासकीय जागांवर ज्यांनी घरे बांधली त्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार 2000 सालापूर्वीची 500 चौरस फुटापर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि 500 चौरस फुटावरील घरे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच सन 2000 नंतरची आणि 2011 पूर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारुन नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील या घरमालकांना आपल्या घरावर कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार असून शासनालाही महसूल मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अशा सर्व निवासी अतिक्रमणांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यामुळे या कामात सुसूत्रता येऊन हे काम जलद गतीने करता येईल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
मोबाईल ॲपच्या शुभारंभप्रसंगी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आदी मंत्रिमंडळ सदस्य, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आदी उपस्थित होते.
