मुंबई : राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक गुणवत्तेत महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाची कास धरीत येणाऱ्या काळात ई-लर्निंग आणि ई-स्कूलसारखे प्रकल्प राबविण्यावर शालेय शिक्षण विभागाने अधिकाधिक भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक वर्षा निवासस्थानी आज झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी यांच्यासह शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, जानेवारी 2016 मध्ये फक्त 10 हजारहून अधिक शाळा डिजिटल झाल्या होत्या. आता जून 2018 अखेर 63 हजार 500 हून अधिक शाळा डिजिटल झाल्या आहेत, असे असले तरी येणाऱ्या काळात विद्यार्थ्यांना ई- लर्निंग आणि ई-स्कूल यासारख्या सोयी मिळाव्यात. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीकरिता प्रगत शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असून या अंतर्गत विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम, जलद गतीने शिक्षण, अध्ययन स्तर अशा उपक्रमांमुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता किती आहे, हे समजण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणानुसार सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे जिल्हे आघाडीवर दिसत असून इतर जिल्ह्यांमधील प्रमाण वाढणे आवश्यक असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास अर्थात अविरत हा प्रकल्प शालेय शिक्षण विभागामार्फत सुरु असून या अंतर्गत गेल्या वर्षी पहिल्या टप्प्यात 40 हजार हून अधिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तर अविरत प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरु होत असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, सरल प्रणाली, राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, पवित्र प्रणाली, डिजिटल शाळा, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी सुरु करण्यात आलेले अविरत उपक्रम इत्यादीबाबतचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला.
