Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Thu, Aug 30th, 2018

    ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

    मुंबई : पुरोगामी राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीबाबत अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (ॲट्रॉसिटी) प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

    सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अमर साबळे, डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार सुजित मिणचेकर, डॉ. मिलिंद माने, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नागरी हक्क संरक्षण) कैसर खलिद, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर आदी उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत समिती सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांविषयी गृहविभाग व प्रशासनाला निर्देश दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच वर्षांच्या गुन्ह्यांच्या संख्यात्मक आधारावर विश्लेषण करण्यात यावे. यातून राज्यात सामाजिक सलोखा व कायद्याचा धाक राहण्यास मदत होणार आहे. योग्य तपासानेच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार आहे. दाखल गुन्हा व तपास याविषयीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी गृह विभागाने समन्वयाने प्रयत्न करावेत. हे वेळेत होण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

    पोलीस विभागासाठी कायदे व नियमाविषयीची सोप्या भाषेतील पुस्तिका तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यात ॲट्रॉसिटीचे खटले चालविण्यासाठी औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व ठाणे येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत, पुणे, नाशिकचेही काम गतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

    अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत पिडितांना नोकरी देण्याबाबत व पेन्शन, शासकीय जमीन व घर देणे व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा बैठका वेळेत घेण्याबाबत सूचित करावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

    यावेळी श्री. तावडे म्हणाले, अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न व्हावेत. यासाठी राज्यात विशेष अभियानही राबविता येईल. श्री. बडोले म्हणाले, राज्यात संरक्षण कक्षाची स्थापना केली तर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145