नवी दिल्ली : महामार्ग खड्ड्यांनी विद्रूप झालेले असतील किंवा सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे ते प्रवासासाठी अयोग्य ठरत असतील, तर अशा रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून टोल आकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला आहे. या आदेशामुळे देशभरातील प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केरळमधील प्रकरणातून देशभरात परिणाम-
त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल नाक्यावरील वसुलीविरोधात केरळ उच्च न्यायालयाने पूर्वीच बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्पष्ट केले की, “खराब रस्त्यांवर टोल घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.”
न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण-
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,
नागरिकांकडून आधीच विविध करांच्या माध्यमातून रस्तेबांधणीसाठी निधी घेतला जातो.
त्यामुळे महामार्ग सुस्थितीत ठेवणे ही संबंधित प्राधिकरणांची जबाबदारी आहे.
जर रस्त्यांची अवस्था खालावलेली असेल, तर प्रवाशांना अतिरिक्त आर्थिक बोजा उचलण्यास भाग पाडणे योग्य ठरणार नाही.
वाहनधारकांसाठी दिलासा-
या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, खराब किंवा वापरात अडचणी निर्माण करणाऱ्या रस्त्यांवर टोल नाक्यावर पैसे भरण्यापासून सूट मिळू शकते. हा निर्णय वाहनधारकांसाठी जणू “न्यायालयाकडून मिळालेला रक्षणकवच” ठरणार आहे.
प्रशासनासाठी इशारा-
हा निकाल रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल करणाऱ्या कंपन्या तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी (NHAI) एक प्रकारचा इशारा ठरणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारला नाही, तर टोलवसुली थांबवली जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे. या ऐतिहासिक निकालामुळे आता टोल वसुली आणि रस्त्यांच्या दर्जाबाबत नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
