नागपूर : राज्यातील गृह विभागाने पोलीस व्यवस्थेत मोठा बदल घडवत हेड कॉन्स्टेबल या पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही गुन्हे तपासण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात वाढणाऱ्या गुन्हेगारी आणि पोलिसांवरील कामाच्या भाराच्या पार्श्वभूमीवर ही पाऊल उचलण्यात आली आहे. विशेषतः सायबर गुन्ह्यांमुळे यंत्रणेवर अधिक ताण निर्माण झाला आहे.
मनुष्यबळाच्या मर्यादा लक्षात घेता गृह विभागाने ही नविन व्यवस्था लागू करण्याचे ठरवले असून, त्यामुळे तपास प्रक्रियेतील अडथळे काही प्रमाणात दूर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पदवीधर व प्रशिक्षित हेड कॉन्स्टेबलना मिळणार तपासाचा अधिकार-
यापूर्वी तपासाचे अधिकार फक्त पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित होते. मात्र आता गृह विभागाने ९ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, ठराविक पात्रता असलेल्या हेड कॉन्स्टेबलना देखील तपासाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या अधिकारासाठी हेड कॉन्स्टेबलने पदवीधर असणे बंधनकारक आहे. तसेच, त्यांना किमान सात वर्षांचा पोलीस सेवेचा अनुभव असावा आणि गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, नाशिक येथून सहा आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून त्यात यश मिळवलेले असणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील पोलीस अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून- निघणार-
शहरी भागांतील पोलिसांची संख्या तुलनेने जरी समाधानकारक असली तरी ग्रामीण विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या खूपच अपुरी आहे. अशा वेळी, एका अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणांचा तपास असतो, ज्यामुळे तपासात उशीर होतो आणि काही गुन्हे तर अनसुलझे राहतात.
हे लक्षात घेऊन, सध्या पोलीस दलात दाखल झालेल्या उच्चशिक्षित आणि सक्षम तरुणांचा वापर अधिक परिणामकारक रीतीने करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल आणि गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे.
या निर्णयामुळे पोलीस दलात नवचैतन्य निर्माण होईल, हेड कॉन्स्टेबलचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते अधिक जबाबदारीने काम पार पाडतील, अशी अपेक्षा आहे.
