नवी दिल्ली – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ हा भारतातील हिंदू समाजातील मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे नियम ठरवणारा एक महत्वाचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांमध्ये संपत्तीचे हक्क एकसमान केले गेले आहेत. अधिनियमापूर्वी, भारतातील विविध प्रांतांमध्ये वारसाहक्काचे नियम भिन्न होते – मिताक्षरा आणि दायभागा या दोन प्रचलित परंपरा या उदाहरणार्थ.
या कायद्याने या भेदांना मिटवून सर्वांसाठी समान चौकट तयार केली. अधिनियमानुसार, जर मृत व्यक्तीने वसीयत केली असेल तर त्या प्रमाणे मालमत्ता वाटप होते; वसीयत नसल्यास कायद्याने ठरवलेले वारस मालमत्ता मिळवतात. सुरुवातीला स्त्रियांना समान हक्क नव्हते, मात्र २००५ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीमुळे मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ अनुसूचित जमाती (एसटी) सदस्यांवर लागू होत नाही. न्यायमूर्ती संजय कॅरोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने आधी राज्यातील आदिवासी भागातील मुलींना वारसाहक्क हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमानुसार द्यावा असे सांगितले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश अधिनियमाच्या कलम २(२) च्या स्पष्ट विरोधात असल्याचे ठरवले.
कलम २(२) मध्ये नमूद आहे की, “या अधिनियमातील कोणतीही तरतूद अनुसूचित जमातींवर लागू होणार नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकार वेगळ्या अधिसूचनेद्वारे आदेश देत नाही.” ही अपील २०१५ मधील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून आली होती.
पूर्वीच्या तीर्थ कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला सुचवले होते की, अनुसूचित जमातींनाही हा कायदा लागू करण्याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे, कमला नेती विरुद्ध एलएओ (२०२३) प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले की, “केंद्र सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात सुधारणा करून अनुसूचित जमातींनाही हा अधिकार द्यावा.
