नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने हिंदूंच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला आहे. पंजाब, काश्मीर, लडाख, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.