नगर : शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर ट्रस्ट सरकारच्या अधिपत्याखाली आणण्यास हिंदू जनजागृती समितीने विरोध दर्शविला आहे.
यापूर्वी जी मंदिरे सरकारने अशा पद्धतीने ताब्यात घेतली आहेत, तेथील भ्रष्ट कारभारासंबंधी काय कारवाई झाली, याचे उत्तर आधी द्यावे, अशी मागणीही समितीने केली असून सरकारने निर्णय बदलला नसशी तर या विरोधात आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
हिंदू जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सरकारला हा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘काँग्रेस सरकारने अगोदर सरकारी खजिना रिकामा केला आणि त्यानंतर त्यांची वक्रदृष्टी हिंदू मंदिरांतील भाविकांच्या पैशावर पडली. हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण त्यांनी सुरू केले. हज यात्रा आणि चर्चच्या विकासासाठी त्या निधीचा वापर केला. कर्नाटकातील निवडणुकांच्या वेळी भाजपाने त्यांच्या निवडणूक घोषणापत्रात हिंदूंची सरकारीकरण केलेली मंदिरे हिंदूंना परत करणार, अशी एक प्रमुख घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात मात्र हेच भाजपाचे सरकार हिंदूंकडे असलेली मंदिरे काढून घेऊन त्यांचे सरकारीकरण करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निधर्मी सरकारला मंदिरे चालवण्याचा अधिकार नसून, केवळ तेथील व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून ते मंदिर पुन्हा त्या त्या समाजाकडे परत देण्यास सांगितले आहे. असे असतानाही भाजपा सरकारने शिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थानचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा हिंदू जनजागृती समिती तीव्र शब्दांत निषेध करीत आहे. हा निर्णय रद्द न केल्यास जनआंदोलन उभारले जाईल.’
‘यापूर्वीही सरकारने पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, तुळजापूरचे तुळजाभवानी मंदिर, मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिर, शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान, तसेच ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’ बनवून त्याद्वारे तब्बल ३ हजार ६७ मंदिरे ताब्यात घेतली. प्रत्यक्षात या मंदिरांच्या व्यवस्थापनात शासकीय समित्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून देवनिधीवर कोट्यवधींचा डल्ला मारला आहे. या विषयी ‘सीआयडी’चौकशी, तसेच न्यायालयात याचिका दखल आहेत.
देवनिधी लुटणाऱ्यांना शिक्षा न देणाऱ्या सरकारला शनैश्वर देवस्थान ताब्यात घेण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या मंदिरांतील देवनिधी लुटणाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही, याचे उत्तर द्यावे. हिंदू भाविक मंदिरांमध्ये सामाजिक आणि शासकीय कामांसाठी दान करत नाहीत, तर धर्मकार्यासाठी करत असतात. या दानाचा विनियोग धर्मकार्यासाठीच व्हायला हवा. असे कार्य खरे भक्तच करू शकतात. त्यामुळे सरकारने आजपर्यंत ताब्यात घेतलेली सर्व मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन करावीत’, असेही घनवट यांनी म्हटले आहे.
