नागपूर : नागपूर शहरातील अंबाझरी तलावाच्या बळकटीसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
अंबाझरी तलावाच्या बळकटीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीमध्ये मनपा आयुक्त सदस्य सचिव आहेत तर जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक, मनपा वारसा संवर्धन समितीचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नागपूरचे संचालक आदींचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अंबाझरी तलावाच्या बळकटीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत २०१७ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेसंदर्भात मा. न्यायालयाने २०१८ मध्ये आदेश देऊन यासंदर्भात तातडीने अनुपालन करण्याबाबत निर्देश दिले होते. याची पूर्तता न झाल्याने जनहित याचिका क्र. ५६/२०२३ दाखल करण्यात आली. पुढे मा. न्यायालयाने या संदर्भात २०२३ मध्ये शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २१ डिसेंबर, २०२३ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शपथपत्र दाखल करण्यात आले.
या प्रकरणामध्ये २१ डिसेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान जनहित याचिका संदर्भातील आदेशांबाबत कालबद्ध कार्यवाही करण्याकरीता उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणे व या समितीने २०१७ च्या जनहित याचिका संदर्भात उचित कार्यवाही करण्याकरिता तसेच नाग नदीच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण करणारी व नदीस पूर येण्यास कारणीभूत ठरणारी अतिक्रमणे हटविण्याकरिता कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्यासंदर्भातील शपथपत्र १२ जानेवारी २०२४ पर्यंत मा. उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या अनुषंगाने उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे परवानगी मागण्यात आलेली होती. त्यास शासनाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
